रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि थप १३ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत कास्कीले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
म्याद थपका लागि आइतबार रवि लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उनीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको छ।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोरखा मिडिया प्रालिमा सहकारीको रकम अवैध हिसाबले ल्याएको अभियोगमा लामिछानेलाई कात्तिक २ गते पक्राउ गरिएको थियो।
यसैबी, लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको पुनः दाबी गर्दै सहकारी पीडित भनेर गरिएको आन्दोलन नक्कली भएको टिप्पणी गरेका थिए।
अदालत स्रोतका अनुसार म्याद थपको बहसका क्रममा लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध नै लिएको दाबी गरी सहकारी पीडितका नाममा आफूविरुद्ध चलाइएको आन्दोलन नक्कली रहेको ठोकुवा गरेका थिए।
बहसमा रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, मेघराज पोख्रेल, नारायण घिमिरेले बहस गरेका थिए। पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगनाथ ढकाल र कृष्णबहादुर थापाले बहस गरेका थिए।
सरकारी वकिलका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा, विपिनराज तिवारी र सहकारी पीडितका तर्फबाट अधिवक्ता युवराज पराजुली एवं बीबी विष्टले बहस गरेका थिए।
