काठमाडौं । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिने दाबी गर्दै निवेदकहरूले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र आवश्यक परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
दुवै रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
