काठमाडौँ, २० कात्तिक (रासस) : जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव न्यूनीकरण तथा त्यसबाट सिर्जित जोखिमसँग जुध्न आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) का प्रमुख मुद्दा बन्ने भएका छन् ।
टर्कीको भूमध्यसागरीय तटीय सहर अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म हुने सम्मेलनमा करिब २०० देशका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको तापक्रम, खडेरी, बाढीपहिरो, वन डढेलो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम घटाउने उपायबारे सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । विशेषगरी जलवायु अनुकूलनका लागि आर्थिक सहायता, स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार र जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
टर्कीले यसपटकको सम्मेलनलाई नयाँ प्रतिबद्धता थप्नेभन्दा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ । टर्कीका उपविदेशमन्त्री बेरिस एकिन्चीले पेरिस सम्झौताको एक दशकपछि अब जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । यसै उद्देश्यले टर्कीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा ‘क्लाइमेट इम्प्लिमेन्टेसन ब्रिज’ कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसले जलवायु योजनालाई आवश्यक लगानी, प्रविधि र वित्तीय स्रोतसँग जोडेर कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा ८५ जना राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र करिब ३०० मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनको सुरक्षाका लागि २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न देश तथा संस्थाका लागि १५९ प्रदर्शनी कक्ष र ९० प्रतिनिधिमण्डल कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्मेलनमा विकासशील देशले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुन आवश्यक पर्ने वित्तीय सहयोगको विषय प्रमुखताका साथ उठाउनेछन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) को सन् २०२६ को प्रतिवेदनले विकासशील देशलाई सन् २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक ३०५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ । तर विकसित देशबाट हाल प्राप्त भइरहेको सहयोग उक्त आवश्यकताको तुलनामा निकै कम छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा विकसित देशले विकासशील मुलुकलाई अनुकूलनका लागि २८ अर्ब २० करोडदेखि ३१ अर्ब ७० करोड डलरसम्म उपलब्ध गराएका थिए । यो सन् २०२१ को कोप–२६ मा सन् २०२५ सम्म वार्षिक ४० अर्ब डलर पुर्याउने गरिएको प्रतिबद्धताभन्दा कम हो । गत वर्ष ब्राजिलमा सम्पन्न कोप–३० ले सन् २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराइने वित्तीय सहयोग तीन गुणा बढाउन आह्वान गरेको थियो । तर त्यो लक्ष्य पूरा भए पनि आवश्यक रकमको २० देखि २९ प्रतिशत मात्रै जुट्ने युएनइपीको अनुमान छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विकासशील मुलुकलाई आवश्यक पर्ने प्रत्येक एक डलर बराबर अहिले १० सेन्ट मात्रै प्राप्त भइरहेको बताउनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम सबैभन्दा बढी भोगिरहेका देशलाई पर्याप्त सहयोग पुर्याउन आर्थिक स्रोतको अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी मुख्य बाधक बनेको उहाँको भनाइ छ ।
जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति र नोक्सानीको सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषको प्रभावकारिता पनि सम्मेलनमा छलफलको विषय बन्नेछ । सन् २०२२ मा इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ मा स्थापना गरिएको उक्त कोषको पहिलो चरणमा दुई अर्ब ८० करोड डलर सहयोग माग गरिए पनि प्रारम्भिक रूपमा ३४ करोड २० लाख डलर मात्रै उपलब्ध भएको थियो । कोषले गत महिना बाढीबाट प्रभावित नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । एएफपीका अनुसार कोषबाट कुनै देशका लागि रकम छुट्याइएको यो पहिलो अवसर हो ।
वित्तीय सहयोगसँगै जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषय पनि सम्मेलनका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । गत वर्ष ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० मा तेल, ग्यास र कोइलाको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा साझा सहमति जुट्न सकेको थिएन । साउदी अरब र रुसलगायत प्रमुख तेल उत्पादक देशको असहमतिका कारण अन्तिम दस्तावेजमा यस विषयले स्पष्ट स्थान पाउन नसकेको थियो ।
यसबीच ब्राजिलले जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः बाहिरिने स्वैच्छिक कार्ययोजना अघि सारेको छ । सन् २०२८ देखि २०३३ सम्म तीन चरणमा ऊर्जा प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै तेल, ग्यास र कोइलामाथिको निर्भरता घटाउने प्रस्ताव उक्त योजनामा गरिएको छ । तर कोप–३१ मा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुने सम्भावना कम रहेको एएफपीले जनाएको छ । टर्की र सम्मेलनको वार्ता प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेको अस्ट्रेलियाले भने विद्युत् विस्तार तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारमा जोड दिइरहेको आयोजक टर्की आफैँ पनि कोइलामाथिको निर्भरता घटाउन नसकेको भन्दै आलोचित छ । टर्कीको ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ मा देशको कुल विद्युत् उत्पादनमा कोइलाको हिस्सा ३३ प्रतिशत थियो भने सौर्य र वायु ऊर्जाको संयुक्त योगदान करिब २३ प्रतिशत थियो ।
टर्कीको कोन्या प्रान्तस्थित कारापिनारमा रहेको सौर्य ऊर्जा केन्द्रमा ३० लाखभन्दा बढी प्यानल जडान गरिएका छन् । सन् २०२३ देखि सञ्चालनमा रहेको उक्त केन्द्रले देशको वार्षिक विद्युत् मागको करिब ०.७ प्रतिशत आपूर्ति गर्छ । यसबाट प्रत्येक वर्ष १७ लाख ५० हजार मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन हुनबाट जोगिने बताइएको छ । टर्कीले सन् २०५३ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखे पनि कोइलाको प्रयोग अन्त्य गर्ने समयसीमा र स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन नसकेको जलवायु अभियन्ताहरूको आरोप छ ।
टर्कीले सौर्य तथा वायु ऊर्जाको स्थापित क्षमता सन् २०३५ सम्म १२० गिगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल यस्तो क्षमता करिब ४० गिगावाट रहेको छ । ऊर्जा माग बढिरहेको अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनसँगै विद्युत् भण्डारण प्रणाली र आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
यसपटकको सम्मेलनमा अमेरिकाको भूमिकासमेत चासोको विषय बनेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताबाट बाहिर निकालेपछि अमेरिकी सरकार औपचारिक वार्तामा सहभागी नहुने भएको छ । यद्यपि, अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सदस्य सिन कास्टेनका अनुसार १९ सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल सम्मेलनमा सहभागी हुनेछ । उक्त टोलीले जलवायु, ऊर्जा र आर्थिक नीतिबारे अन्य देशका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछ ।
इन्डोनेसियाले भने विकासशील मुलुकका लागि जलवायु वित्तीय सहयोग बढाउन र न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न सम्मेलनमा जोड दिने जनाएको छ । त्यहाँका वातावरणमन्त्री मोहम्मद जुहुर हिदायतले विकसित देशले वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा सघाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । जलवायु प्रतिबद्धता बढाउने नाममा विकासशील देशमाथि पेरिस सम्झौताभन्दा बाहिरका थप दायित्व थोपर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । चीनका उपराष्ट्रपति हान चङ पनि राष्ट्रपति सी चिनफिङका विशेष प्रतिनिधिका रूपमा नोभेम्बर ६ देखि १२ सम्म टर्की भ्रमण गरी सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । युरोपमा अत्यधिक गर्मी र वन डढेलो तथा नेपालमा हिमताल फुटेर आउने बाढीजस्ता घटनाले जोखिमको गम्भीरता बढाएका छन् । भूमध्यसागरीय क्षेत्रको टर्कीसमेत खडेरी, पानीको अभाव, वन डढेलो र बाढीको जोखिममा छ । गत महिना इस्तानबुलमा ८० वर्षभन्दा लामो अवधिपछिको भारी वर्षा हुँदा आएको बाढीमा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको तुलनामा विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न भइरहेका प्रयास पर्याप्त नभएको युएनइपीले चेतावनी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जाँदा त्यसबाट बढी प्रभावित विकासशील देशलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु र यसअघि गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी बनेको छ । कोप–३१ ले यी विषयमा ठोस प्रगति गर्न सके मात्रै सम्मेलनको उद्देश्य सार्थक हुने अपेक्षा गरिएको छ । (एपी, एएफपी, सिन्ह्वा र एएनआईको सहयोगमा)
