काँक्रेविहार (सुर्खेत)। चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता आधारमा स्रोत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १०९ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बिल पठाए पनि हालसम्मा ८५ वटा आयोजनाले मात्र बजेट पाएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव बदलिने समस्याले गर्दा काम ढिला भएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । यसपटक सबैभन्दा बढी झोलुङ्गे पुलको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई लिइन्छ ।
स्रोत सुनिश्चित पनि सबैभन्दा बढी यही मन्त्रालयको हुने गरेको छ । जिल्ला कार्यालयबाट बजेट सुरक्षित गरिएका आयोजनाको बोलपत्र गर्ने तयारीका साथ काम तीव्र बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर प्रेमबहादुर वलीले जानकारी दिनुभयो । सडकहरूमा सबैभन्दा बढी कच्ची कटानका रहेका छन् ।
चालु आवमा पठाएका आयोजनाको बोलपत्र गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याई भौतिक निर्माणको काम सुरु भइसकेको अवस्था छ । पुराना आयोजनाको प्रगति बढाउनका लागि छलफल पनि जारी राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो ।
हालसम्म स्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न जिल्ला कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दश जिल्लामा पुलको समस्या भोगिरहेको नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै २० वटा पक्की पुल निर्माण गर्न जिल्लामा पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै, ४८ वटा ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न पनि जिल्ला कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको मन्त्री बुढाले बताउनुभयो । सोह्र ठाउँमा रहेका सडक निर्माण गर्न अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले एउटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चित गरेर बोलपत्र खोल्न निर्देशन पठाएको छ ।
कुन जिल्लामा कति भौतिक संरचना निर्माण ?
सुर्खेतमा चारवटा सडक, सातवटा पक्की पुल, पाँच झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन गरी पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई काम गर्न अख्तियारी प्रदान भइसकेको छ । जाजरकोटमा दुईवटा सडक, छवटा पक्की पुल, तीनवटा झोलुङ्ेपुल र एउटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न निर्देशन मन्त्रालयले पठाइसकेको छ । दैलेखमा एक सडक, दुईवटा मोटरेबल पुल, १० वटा झोलुङगेपुल निर्माण हुने भएका छन् । रुकुमपश्चिममा एक सडक, तीनवटा पक्की पुल र एक झोलुङपुल निर्माण गर्न बजेट सुरक्षित गरिएको छ । मुगुमा एक सडक, नौवटा झोलुङ्गेपुल निर्माण हुने भएका छन् ।
त्यसैगरी, सल्यानमा एक सडक, एक मोटरेबल पुलका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको छ । जुम्लामा एक सडक र चार झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको प्रवक्ता वलीले जानकारी दिनुभयो । हुम्लामा एक सडक र चारवटा झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।
कालिकोटमा एक सडक र पाँचवटा झोलुङ्गेपुल निर्माण हुने भएका छन् । डोल्पामा तीनवटा सडक, दुईवटा पक्की पुल र सात झोलुङ्गेपुलका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । एक सय नौवटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा हालसम्म ८५ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित भएको वलीले जानकारी दिनुभयो । चालु आवमा नै बोलपत्र आह्वान गरेर काम सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
विश्व बैंकको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा कर्णालीमा निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधारका कामको समीक्षा भएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका विभिन्न ठाउँमा सडक पूर्वाधारको काममा विश्व बैंकको लगानी छ ।
प्रदेश सरकारको समन्वयमा बैंकले पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । विगतमा कार्यान्वयन आएका कामको प्रभावकारी र भावी दिनमा लगानी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री बुढाले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख रेनु अनेजा, मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बम, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइ सुर्खेतको टिमलगायतको सहभागिता थियो ।
छलफलमा जिल्लामा विकास निर्माणका काम गर्दा आइपरेका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको थियो । हाल हुम्ला, कालिकोट, दैलेखमा काम भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले काम गरिरहेका ठाउँमा ८० प्रतिशत बजेट विश्व बैंकले लगानी गर्दै आएको छ । अन्य जिल्लामा पनि पूर्वाधारका काम गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेको मन्त्री बुढाले बताउनुभयो । पालिकाको केन्द्रलाई सडक पूर्वाधारले जोड्ने मुख्य उद्देश्य छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइबाट कर्णालीमा काम भइरहेको छ ।
कर्णालीका १० जिल्लामा काम भए पनि कार्यालयको असहयोगका कारण गति लिन नसकेको भन्दै विश्व बैंकको नेपाल सेक्टर हेर्ने अनेजाले गुनासो गर्नुभएको थियो ।
