काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, जहाँ जनताका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रका प्रमुख नीति र ऐनहरू निर्माण गर्नुपर्छ, पछिल्ला केही दिनदेखि राजनीतिक रंगमञ्चमा परिणत भएको छ। विरोधको नाममा नाराबाजी, रोष्टम घेराउ र पलेटी मारेर बस्ने शैलीले संसदलाई प्रतिपक्षको सक्रिय भूमिकाभन्दा बढी ‘नाटकीय अस्त्र प्रयोग गर्ने मञ्च’ बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को यस्तै प्रदर्शनले अहिलेको संसदलाई सार्थकभन्दा पनि रणनीतिक अवरोधको थलो बनाइदिएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणका नाममा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै जेठ १३ यता रास्वपा–राप्रपाले सशक्त विरोध गर्दै आएका छन्। तर विरोधको शैली भने आत्मघाती बन्न थालेको छ—बोल्ने मौका पाएर पनि मौन बस्ने, बहसमा भाग नलिने तर रोष्टम घेर्ने, बैठक बहिष्कार गर्ने तर दलको अडान नरम पार्न संवाद गर्न नचाहने। यस्तो विरोधको नाउँमा अभिनयजस्तो प्रस्तुतिले संसदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले पटक–पटक दुवै दलका नेतासँग संवाद गरेर संसद चलाउन आग्रह गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि दुई बुँदे सहमति भइसकेको छ। गृहमन्त्री लेखकले स्वयं संसद्मै बोलेर स्पष्ट पारेका छन्— भिजिट भिषा प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता छैन, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा विनमा प्रमाण राप्रपा र रास्वाप लगायतका दलले मेरो चरित्र हत्या गरे । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरिरहेको तर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने उदेश्यका साथ विरोधीहरुले छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसदमा अराजकशैलीमा उर्तन थालेको मन्त्री लेखकले बताएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलका दोषी अध्यागमन अधिकारीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको छ। तर यति स्पष्ट तथ्यहरूबीच पनि रास्वपा र राप्रपाको अडान न त लचिलो छ, न त तथ्यमा आधारित।
सत्तारूढ गठबन्धनले अब संसद अवरोध नगर्न अपिल गरिरहेको छ। तर रास्वपाको व्यवहार अझै पनि न्यायिक प्रक्रियामा रहेका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को आवरणमा ढाकछोप गर्ने दिशातर्फ देखिएको छ। सरकारसँगको सहमतिलाई विमति जनाउँदै बारम्बार संसद अवरोधको बाधक बनेको रास्वपालाई संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कडा प्रश्न गरेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न सोधे– सहकारी ठगी जस्तो गम्भीर मुद्दामा संलग्न व्यक्तिलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिँदै संसदमा नैतिकताको उपदेश दिने? “पाँच वटा मुद्दामा जेल परेको व्यक्तिलाई हटाउन नसक्ने दलले अरूलाई नैतिकताको पाठ पढाउने?”
त्यस्तै, राप्रपाले राजावादी आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउने आरोपमा आफ्ना नेताहरूको प्रतिरक्षा गर्दै संसद बहिष्कारको बाटो लिएको छ। तर राप्रपाकै उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशम्शेर राणा कानुनी कारबाहीको घेरामा रहँदा पनि पार्टीले त्यसबारे चुप लाग्नु—यसले पनि दोहोरो मापदण्ड देखाएको छ।
यता संसद्मा बजेटमाथिको छलफल जारी छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पक्ष राख्दै कार्यसूचीलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। तर विरोधका नाममा स्थायी अवरोध गर्ने र छलफलमा भाग नलिने शैलीले नीति निर्माण नै प्रभावित हुन थालेको छ। यसलाई अपरिपक्व राजनीति र बुझाई भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
संसदमा उठेका विषय गम्भीर छन्, तर त्यसको सम्बोधन गम्भीर राजनीतिक व्यवहारबाट हुनुपर्छ। बोल्ने ठाउँमा नबोल्ने, संवादको अवसरमा मौन बस्ने र ‘नाटकिय मुद्रामा’ संसद चल्न नदिने शैलीले न त समस्याको समाधान दिन्छ, न त संसदप्रति जनताको विश्वास कायम राख्न सक्छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारभन्दा कमजोर होइन—तर त्यो भूमिका तथ्य, जवाफदेहिता र नैतिक बलमा आधारित हुनुपर्छ। नत्र, संसद विरोधको थलो होइन, व्यक्तिगत मुद्दाको ढाल बन्ने खतरा बढ्दो छ।
