काठमाडौं । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनसँग जोडिएको लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति विवादपछि सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नले सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पारेको छ । कुनै पनि नियुक्ति गर्ने क्रममा कुनै पनि विवादरहित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिने बाचा गरेको बालेन सरकारले विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भन्दै संघीय संसददेखि सडकसम्म प्रश्नका बाछिट्टाहरु छरपस्ट छरिएका छन् । आनी नियुक्तिलाई लिएर कानुनी वैधता, वित्तीय पारदर्शिता, स्थानीय प्रतिनिधित्व र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्ला वा नियुक्ति यथावत् राख्ला भन्ने चासो बढेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज ३० गतेको बैठकले प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मा ९छोइङ डोल्मा लामा मोक्तान० लाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न समूहले विरोध जनाउँदै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।
ुलुम्बिनी बचाउ महाअभियानु र राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान लगायतका समूहले माइतीघर मण्डला तथा लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्त व्यक्तिको पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठाउँदै निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। तर, विरोधका आधारमा मात्रै नियुक्ति बदर हुने वा नहुने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। यसका लागि नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रियाको वैधता र उठाइएका आरोपको तथ्यगत आधार परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
नियुक्ति विवादको केन्द्रमा वित्तीय पारदर्शिताको प्रश्न
आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिविरुद्ध उठाइएको प्रमुख प्रश्नमध्ये एक उनको विगतको आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित छ। प्रदर्शनकारीहरूले सन् २०१९ मा हङकङबाट नेपाल भित्र्याइएको भनिएको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलरको स्रोत, कारोबारको प्रकृति र वित्तीय पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएका छन्। उक्त रकमसँग सम्बन्धित विषयमा विगतमा बैंक खाता रोक्का तथा अनुसन्धान भएको दाबी गर्दै उनीहरूले यस्तो विवादको निरूपण नभएसम्म संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व दिन नहुने तर्क गरेका छन्।
यद्यपि, कुनै आर्थिक कारोबारमाथि प्रश्न उठ्नु र सम्बन्धित व्यक्तिले गैरकानुनी काम गरेको प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। अनुसन्धान भएको वा बैंक खाता रोक्का गरिएको भन्ने विवरण मात्रैका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यसैले यो विवादको निरूपणका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन, आर्थिक कारोबारको वैधानिकता र कुनै अन्तिम कानुनी निर्णय भएको छ वा छैन भन्ने तथ्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले नियुक्ति गर्दा यस्ता विषयको मूल्याङ्कन गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।
नागरिकताको वैधानिकता : नियुक्तिमाथि अर्को प्रश्न
आनी छोइङ डोल्माको नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई लिएर पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ। विरोधकर्ताहरूले नियुक्तिअघि नागरिकताको वैधानिकता स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता तथा कानुनी योग्यता सम्बन्धित कानुनअनुसार पुष्टि हुनुपर्छ। तर, नागरिकताबारे प्रश्न उठ्दैमा त्यसको वैधानिकता स्वतः खारेज हुँदैन। यस विषयमा विवाद समाधान गर्न नागरिकतासम्बन्धी आधिकारिक अभिलेख, लागू कानुनी व्यवस्था र सम्बन्धित निकायको निर्णयलाई आधार बनाउनुपर्छ। यदि नियुक्तिका लागि आवश्यक कानुनी योग्यतामै समस्या देखिएमा त्यसले नियुक्तिको वैधतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। तर, त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको आवश्यकता पर्छ।
नियुक्ति विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थानीय प्रतिनिधित्व हो। लुम्बिनी क्षेत्रको विकास, पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण, बौद्ध दर्शनको अध्ययन तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा लामो समयदेखि संलग्न स्थानीय विज्ञ र सरोकारवालालाई नेतृत्वमा प्राथमिकता नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। स्थानीय समुदायको यो असन्तुष्टिलाई केवल नियुक्तिको विरोधका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले लुम्बिनीको विकाससम्बन्धी निर्णयमा स्थानीय समुदायको भूमिका कति प्रभावकारी छ भन्ने व्यापक प्रश्नसमेत उठाउँछ।
लुम्बिनी केवल पर्यटकीय गन्तव्य होइन। यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, बौद्ध सभ्यताको ऐतिहासिक केन्द्र र विश्व सम्पदाका रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थल हो। त्यसैले यसको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय दृष्टिकोणसँगै स्थानीय अनुभव, विज्ञता र सरोकारलाई पनि उचित स्थान दिनु आवश्यक देखिन्छ। यद्यपि, स्थानीय व्यक्ति भएकै आधारमा नियुक्ति दिनुपर्ने वा बाहिरको व्यक्ति भएकै कारण अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने भन्ने निष्कर्ष पनि उचित हुँदैन। नियुक्तिको मुख्य आधार योग्यता, अनुभव, कानुनी पात्रता र संस्थाको आवश्यकता हुनुपर्छ। स्थानीय प्रतिनिधित्व र समावेशितालाई पनि यही प्रक्रियाभित्र अर्थपूर्ण रूपमा समेट्न सकिन्छ।
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइन। यससँग ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, धार्मिक पर्यटन र सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन जोडिएको छ। यस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको प्रतिष्ठा वा सार्वजनिक लोकप्रियताभन्दा पनि नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक अनुभव, संस्थागत दृष्टिकोण र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। आनी छोइङ डोल्मा बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिकाका रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुन्। तर, उनको सार्वजनिक पहिचान र लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी योग्यताबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।
नियुक्ति प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक थियो वा अन्य कुनै कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइएको थियो, छनोटका आधार के थिए र नियुक्त व्यक्तिमा पदअनुकूल योग्यता कसरी मूल्याङ्कन गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुँदा विवादको एउटा पक्ष सम्बोधन हुन सक्छ। सरकारले नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भने विरोध र अविश्वास थप चर्किन सक्छ। अर्कोतर्फ, निर्णय कानुनसम्मत रहेको र नियुक्त व्यक्ति पदका लागि योग्य रहेको प्रमाणसहित स्पष्ट पार्न सकेमा विवाद न्यूनीकरण हुने सम्भावना रहन्छ।
नियुक्तिको विरोध सुरु भएपछि आनी छोइङ डोल्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै स्पष्टीकरण र अपिल जारी गरेकी छन्। तर, व्यक्तिगत स्पष्टीकरणले मात्रै विवादको सम्पूर्ण निरूपण नहुन सक्छ। विशेषगरी आर्थिक कारोबार र नागरिकताको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ आधिकारिक अभिलेख, सम्बन्धित निकायको निष्कर्ष र कानुनी आधारबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ।
त्यसैगरी, नियुक्तिको औचित्यबारे सरकार स्वयंले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विवादित विषयमा मौन रहने वा विरोधलाई राजनीतिक प्रतिक्रियाका रूपमा मात्रै बुझ्ने प्रवृत्तिले संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। आन्दोलनकारीहरूले सरकारले निर्णय नसच्याए चरणबद्ध तथा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारका लागि दुईवटा चुनौती देखिन्छन् – एकातिर नियुक्तिको कानुनी वैधता र औचित्य स्पष्ट पार्नु, अर्कोतिर लुम्बिनी क्षेत्रका सरोकारवालासँग संवाद कायम गर्नु।
आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति बदर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर राजनीतिक दबाबले मात्रै निर्धारण गर्दैन। यसको निर्णायक आधार नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रियाको वैधता र बदर गर्नुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार छ वा छैन भन्ने विषय हुन्। यदि नियुक्ति प्रचलित कानुनविपरीत भएको, आवश्यक योग्यता पूरा नभएको वा निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको प्रमाणित भयो भने नियुक्तिको पुनरावलोकन वा बदरको प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित कानुनले तोकेको प्रक्रिया र सक्षम निकायको अधिकार क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यस्तै, नियुक्ति कानुनसम्मत भएको र उठाइएका आरोप पुष्टि नभएको अवस्थामा विरोधकै आधारमा निर्णय बदर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। सरकारले नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने, स्पष्टीकरणसहित निर्णयको बचाउ गर्ने वा कानुनी प्रक्रियाबाट विवाद टुङ्ग्याउनेमध्ये कुन बाटो रोज्छ भन्ने कुरा आगामी कदमले स्पष्ट पार्नेछ। हाल उपलब्ध विवरणका आधारमा नियुक्ति बदर हुने निश्चित निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार देखिँदैन।
लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वसम्बन्धी विवादले एउटा नियुक्तिको औचित्यमा मात्रै प्रश्न उठाएको छैन। यसले सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता, योग्यता, जवाफदेहिता र स्थानीय सहभागितालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने बहसलाई पनि अगाडि ल्याएको छ। सरकारले नियुक्ति गर्दा स्पष्ट मापदण्ड अपनाएको छ भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउनुपर्ने कारण छैन। त्यस्तै, नियुक्तिबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् भने तिनको निष्पक्ष छानबिन र तथ्यगत जवाफ दिनु पनि सरकारकै दायित्व हो।
विरोधकर्ताले उठाएका सबै प्रश्न स्वतः प्रमाणित मान्न मिल्दैन। तर, तिनलाई बेवास्ता गरेर मात्रै विवाद समाधान हुन्छ भन्ने पनि होइन। निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणमा आधारित निर्णय र सरोकारवालासँगको संवाद नै विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छन्।
अन्ततः, आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति कायम रहन्छ वा बदर हुन्छ भन्नेभन्दा पनि सरकारले निर्णयको कानुनी आधार र सार्वजनिक औचित्य कति स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्छ भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ। लुम्बिनीको गरिमा, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र संस्थागत विश्वसनीयता कुनै पनि राजनीतिक निर्णयभन्दा माथि रहनुपर्छ।
