काठमाण्डु- गाजामा बिनासर्त र स्थायी युद्धविरामको पक्षमा नेपाल उभिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा (यूएनजीए) मा गाजामा युद्धविरामाको माग गर्ने प्रस्तावमा नेपाल पक्षमा उभिएको हो । मतदानबाट भारतले आफूलाई अलग राखेको छ ।
बिहीबार गाजामा युद्धविरामसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासभामा ‘नागरिकहरूको संरक्षण र कानुनी तथा मानवीय दायित्वहरू कायम राख्ने’ शीर्षकको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो। जहाँ १९३ देशमध्ये १४९ देशले यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्। प्रस्तावको पक्षमा नेपाल छ भने भारतसहित १९ देश आफूलाई अलग राखेका छन् ।
अमेरिकाका सहयोगी धेरै देशहरूले यसको पक्षमा मतदान गरेका छन्। दक्षिण एसियामा भारतबाहेक सबै देशहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि पार्वतानेनी हरीशले भारतले वार्ता र कूटनीतिले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरेको बताएका छन् । भारतको कदमको त्यहाँका विपक्षी दल कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ ।
शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा गाजामा तत्काल बिनासर्त र स्थायी युद्धविरामको माग गर्दै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले गाजामा बन्धक बनाइएका सबै मानिसहरूलाई तत्काल र बिनासर्त रिहा गर्न पनि माग गरेको थियो।
२० भन्दा बढी देशहरूद्वारा ल्याइएको यो प्रस्तावले हतियारको रूपमा भोकमरी प्रयोगको कडा आलोचना गर्यो। यसले मानवीय सहायतामा इजरायलको नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत गाजाका मानिसहरूको सुरक्षाको लागि पनि आह्वान गरेको थियो।
यो प्रस्तावलाई महासभामा १४९ मत प्राप्त भयो र त्यसपछि यसलाई पारित गरियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार १२ सदस्य देशले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे भने १९ जनाले मतदानबाट टाढा रहे।
प्रस्तावमा मतदान नगर्ने देशहरू अल्बानिया, क्यामरून, चेचिया, उत्तर कोरिया, डोमिनिका, इक्वेडर, इथियोपिया, जर्जिया, भारत, किरिबाटी, मलावी, मार्शल टापु, उत्तरी म्यासेडोनिया, पनामा, रोमानिया, स्लोभाकिया, दक्षिण सुडान, टिमोर लेस्टे र टोगो।
अमेरिकाका सहयोगी मानिने अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, फ्रान्स र जर्मनीले यसको पक्षमा मतदान गरेका छन्।
दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये बंगलादेश, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सले यसको पक्षमा मतदान गरेका छन्।
इजरायलले इरानविरुद्ध आक्रमण सुरु गरेको बेला संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो।
