स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै बनेको ‘औषधिको मूल्य समायोजन कार्यविधि, २०७९’ को मस्यौदा गुपचुपमा राखेर औषधिको मूल्य समायोजनमा काम गरिरहेको छ ।
मूल्य निर्धारणको विषयमा औषधि व्यवस्था विभाग, सम्बन्धित विज्ञ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युएसआइडी र विभिन्न विदेशी विज्ञको समन्वयमा नियमावलीको मस्यौदा २०२३ सेप्टेम्बरमै विभागलाई बुझाइएको थियो ।
विज्ञहरूले वर्षौँसम्म अध्ययन गरेर बनाएको नियमावलीको मस्यौदामा छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा पुनः सुझाव समिति बनाएर काम थाल्नुलाई सरकारको झारा टार्ने काम भएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । मन्त्रालयले भने विशेषज्ञको टोलीको सुझाव संकलन गरेर समायोजनमा लैजाने उद्देश्यले काम थालिएको दाबी गर्दै आएको छ । सुझाव समितिले बनाएको प्रतिवेदनको मस्यौदामा आगामी सोमबार छलफल गरिने बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘पहिले बनाएको कार्यविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले बनाएको हो । तर, अहिले उच्चस्तरीय विज्ञहरूको समितिले अन्य देशमा भइरहेको मूल्य अभ्यासबारेसमेत अध्ययन गरेर मस्यौदा तयार गरेका हुन् । मूल्य निर्धारण मात्र नभई समायोजनलाई समेट्ने गरी दीर्घकालीन योजनाको खाकासहित अध्ययन गर्न यो समिति बनाइएको हो ।’
औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यकताअनुसार सरकारको अनुमति लिएर जुनसुकै समयमा पनि औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, औषधि ऐनअनुसार सरकारले तोकेको मूल्यबाहेकका औषधिको मूल्य भारतले निर्धारण गरेको मूल्यको आधारमा बिक्री–वितरण हुँदै आएका छन् । सबै औषधिको मूल्य निर्धारण नहुनु र भएकामा समेत समायोजन नहुँदा उपभोक्ता मारमा छन् । खासगरी मूल्य निर्धारण गरिएका औषधिमा समेत उत्पादनकर्ताले चलाखीपूर्ण तरिकाले उपभोक्तालाई ठगिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
