काठमाडौँ : हिजो (बिहीबार) त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा कीर्तिपुरमा त्रिविको साधारणसभा (सिनेट) बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललगायत त्रिवि सभा सदस्यहरू उपस्थित थिए। तर उक्त बैठकले विभिन्न नीति तथा एजेण्डा पारित गरि त्रिवि शिक्षा सुधार गर्नुपर्ने बेला नोकझोँक भयो। चर्काचर्कीको भिडियो यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा नै भाइरल बनेको छ।
उक्त भिडियोमा भनिएको छ, ‘त्रिवि सभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने तपाईँको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन, आज यहाँ उठाएका कुन चाहीँ एजेण्डाले कति हजार आर्थिकमा थप व्ययभार उत्पन्न भयो ? त्यो प्रष्ट सवालमा हुनुपर्छ, अन्यथा यो सभा चल्न सक्दैन।’
यो आक्रोश सभाका सदस्य छत्र कार्कीले पोखेका हुन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली रिसाउँदै भन्छन्, ‘मैले भनेको हुनुपर्छ, नत्र सभा चल्दैन भनेको के हो?’
अर्का त्रिवि सभाका सदस्य वसन्त ढकालले भिसीलाई प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘यो सभामा यहाँसम्म भाग लिएँ, अब सभामा भाग लिन उपयुक्त छैन, सभा छोडेर जान अनुमति माग्दछु।’
उक्त चर्काचर्की परेको भिडियोले साझा सहमतिबाट त्रिवि सुधारमा लाग्नुपर्ने भन्दा पनि झनै भद्रगोलतर्फ लैजाँदै गरेको प्रष्ट पारेको भन्दै नागरिकहरूले सरकारको आलोचनासँगै आक्रोश पोख्न थालेका छन्। कतिपयले बौद्धिक व्यक्ति जन्माउने ठाउँमा दलनिकट व्यक्तिहरूको झगडा गर्ने थलो बनेको बताएका छन्।
यो विषय भने कुनै नौलो होइन। त्रिविमा आन्दोलनदेखि तालाबन्दीलगायत अनेकौँ क्रियाकलाप त हुँदै आएको विषय नै हो तर नीति बनाउनुपर्ने बेला नै यसरी झैझगडा हुनुले त्रिविको साख संकटमा पर्दै गएको छ।
बैठकअघि एजेण्डा नै बाँडिएन
नियमअनुसार सिनेट बैठक बस्नुभन्दा १५ दिनअगावै एजेण्डाबारे सूचना त्रिवि सभा सदस्यहरूलाई दिनुपर्छ तर सभा सदस्यहरूलाई दिइएन। बैठक चल्नुभन्दा एक घण्टाअघि मात्रै ह्वाट्सएपमा पठाइएको भन्दै बैठकमै सदस्यहरूले गुनासो पोखे। त्यही कारण बैठकमा चर्काचर्की चल्यो।
ओलीले सभालाई अगाडि बढाएपछि एजेण्डा समयमा नपाएको भन्दै सदस्यहरूले बोल्न समय मागेका थिए। त्यसपछि उनीहरू प्रधानमन्त्री ओली, त्रिवि उपकुलपति बरालमाथि आक्रोश पोखे। त्रिवि सभाका सदस्य ढकालले भने, ‘विधिसम्मत भएन, एजेण्डा १५ दिनअघि नै आउनुपर्ने हो, एक घण्टाअघि ह्वाट्सएपमा पठाएर हुँदैन, भिसी घरबाट चलाउने हो?’
प्रधानमन्त्री ओलीकै अगाडि आगामी पुसमा हुने ५०औँ दीक्षान्त समारोह बहिष्कार गर्नेसमेत कुरो चल्यो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपाल ल क्याम्पसका अध्यक्ष एवं त्रिवि सभा सदस्य विष्णु ढुंगेलले यस वर्षको त्रिवि दीक्षान्त समारोह व्यवस्थित नभए बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए।
उनले भने, ‘त्रिविको दीक्षान्त समारोह कस्तो हुन्छ?, हेर्नुस् त लाजमर्दो, गत वर्ष रंगशालामा कस्तो नाटक भयो, एकजना विद्यार्थीले दीक्षान्त भएको सर्टिफिकेट लिन कति सास्ती खेप्नुपरेको थियो, कोहीको नाम, थर गल्ती भएको थियो, यस वर्ष गत वर्षजस्तै दीक्षान्त गर्ने सोचिए हामी बहिष्कार गर्छौँ।’
त्यसपछि त्रिवि स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले कुरा राखे। उनले पनि समयमा एजेण्डा नपाएको भन्दै गुनासो पोखे। उनले भने, ‘के-के विषय राखियो भनेर कुरा गर्दा पाइएन, बल्ल त्रिवि गेटभित्र छिरेपछि ह्वाट्सएपमा ती जानकारी आए, त्यसैले एजेण्डा थपिनुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ।’
उनले त्रिविमा भएको समस्या समाधानका कुरा गरिरहँदा ओलीले रोक्न लगाए। ओलीले भने, ‘अब एजेण्डामै छलफल गरेर दिनभर बस्न सकिँदैन।’ त्यसपछि सभापति ओझा आक्रोशित बने। उनले भने, ‘यो सिरियस कुरा हो, बैठकको अध्यक्षले नसुने कसले सुन्ने? मैले उठाएको कुरा त्रिवि, विद्यार्थीहरूको हकहितमा छन्।’
भित्र सभा, बाहिर रिले अनशनदेखि नाराबाजीसम्म
हिजो भित्र त्रिवि सभा चलिरहँदा बाहिर भने रिले अनशनदेखि त्रिवि कर्मचारीहरूले नाराबाजी गरे। कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष (निवर्तमान स्ववियु परिषद् सभापति) सञ्जय बुढाथोकी उपकुलपति कार्यालयअगाडि रिले अनशन बसे। उनी सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई न्यायको माग गर्दै रिले अनशन बसेका हुन्।
त्यस्तै, उपकुलपतिको कार्यकक्षबाहिर स्ववियु सचिव तथा अनेरास्ववियु त्रिवि अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले विश्वविद्यालय सुधारको विभिन्न ३५ बुँदे माग राख्दै २४ घण्टे धर्ना बसे।
प्रधानमन्त्री एवं त्रिवि कुलपति ओली बैठक सकेर बाहिरिने बेला त्रिविका कर्मचारीहरूले विभिन्न सेवा सुविधाको माग राख्दै नाराबाजी गरे। उनीहरू बिहानैदेखि कर्मचारीहरू सभास्थल अगाडि पुगेर बसेका थिए। यसले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको देखाएको छ।
भिसी बराललाई लिएर एमाले र माओवादी आमनेसाने
पछिल्लो समय त्रिविका उपकुलपति बराललाई लिएर एमाले र माओवादीबीच आमनेसामने भएका छन्। पछिल्लो समय एमाले बरालविरूद्ध खनिएको छ भने माओवादीले बरालको बचाऊ गर्दै आएको छ।
गत मंसिर १४ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)को कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको सरकारले त्रिविका पदाधिकारीहरूमाथि आक्रमण गर्न थालेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयलगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणामात्र नभइ लागू गरेरै देखायो, त्रिविलगायत देशका शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भए तर विडम्बना, अप्राकृतिक र अस्वाभाविक रूपमा नयाँ गठबन्धन बनेपश्चात् ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालिएको छ।’
केही दिनअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भिसी बरालले आफू निकटकालाई डीन र क्याम्पस प्रमुख बनाउने गरी समिति र मापदण्ड बनाएको आरोप लगाए। त्यसपछि बरालले सिंहदरबार चलाएजसरी विश्वविद्यालय चलाउन नहुने बताउँदै सबैलाई समेटेर समिति र मापदण्ड बनाएको बताएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बराललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो। प्रचण्डले आफूले त्रिविमा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणामात्रै नभइ कार्यान्वयन नै गरेको बताउँदै आएका छन्।
अहिले भने प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ। ओली भने त्रिविमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताउँदै आएका छन्। त्रिविको साधारण सभाले चर्काचर्कीबीच विभिन्न ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।
‘त्रिविको नभइ व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्नाले समस्या जटिल बन्यो’
राजनीतिशास्त्री केशवराज पौडेल पदमा आएका पदाधिकारीहरूले त्रिविको नभइ आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्नाले समस्या जटिल बन्दै गएको बताउँछन्।
त्रिवि राजनीतिशास्त्र शिक्षा केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख तथा प्राध्यापक बहस चौतारीका संयोजकसमेत रहेका उनी राजनीतिक हस्तक्षेप नभइ दलीय हस्तक्षेपका कारण पछिल्लो समय त्रिवि भद्रगोल अवस्थामा पुगेको पनि बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यो राजनीतिक हस्तक्षेप नभइ दलीय हस्तक्षेप भनेर रुचाउँछु, पछिल्लो चरण विश्वविद्यालयमा हेर्दा दलहरूले डाइरेक्ट हस्तक्षेप गरेजस्तो लाग्दैन तर विश्वविद्यालयमै रहेका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीहरू दलसँग हाम्रा कुरा पुर्याउन जाने गर्याैँ, त्यसकारण हाम्रा दलका नेताहरु बोलिदिने, हामीलाई संरक्षण गर्ने देखिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने देखिन्छ, समस्या चाहीँ पदमा आउन दलहरूले आफ्नो मान्छे खोज्ने र पदमा दलीय भागबन्डा लगाइयो।’
त्यही दलीय भाग लगाएका कारण पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफूले गरेका काम दलले गराएको भनेर जष्टिफाइ गरिदिएको उनको बुझाइ छ।
‘समग्रमा हेर्दा पदमा बसेका पदाधिकारीहरूले शिक्षा नीतिअनुसार चलाउन सकेनन्, पदमा जान दल खोज्ने, गइसकेपछि व्यक्ति बन्ने काम मात्रै भयो, त्रिविको पनि मान्छे हुन सकेनन्, त्यही व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्नाले यो जटिलता बढ्यो,’ उनले भने।
