काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले अजरबैजानको बाकुमा जारी जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (यूएनएफसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालको सहभागिता प्रभावकारी रुपमा भइरहेको बताएका छन् ।
उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्कने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ आफ्ना मुद्दा उठाइरहेको र सोही विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्तासमेत भएको बताए ।
उक्त सम्मेलनमा नेपाललाई जलवायु सङ्कटसँग जुध्नका लागि विभिन्न अनुदान उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा सम्झौतासमेत भएका छन् । सम्मेलनमा मन्त्रालयलका सहसचिव धनिराम शर्माले जलवायु वित्त, डा महेश्वर ढकालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, डा बुद्धिसागर पौडेलले संरचनाको पारदर्शीतामा अभिवृद्धिसम्बन्धी, नवराज पुडासैनीले कार्बन व्यापार, सञ्जिव राईले क्षमता अभिवृद्धि, धनञ्जय लामिछानेले न्यूनीकरण र उपसचिव दिपा ओलीले समावेशिताका विषयगत समूहको नेतृत्व गरी नेपालका तर्फबाट प्राविधिक विषयमा समेत भाग लिइरहेको उनले बताए ।
सम्मेलनकै दौरानमा मन्त्री शाहीसँग बाङ्लादेशका वन, वातावरण र जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी मन्त्री स्येदा रिजवाना हसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका विशेष सल्लाहकार सेल्विन हार्ट, ‘वल्र्ड ग्रिन इकोनोमी अर्गनाइजेसन’ (डब्ल्यूजीईओ) का अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल ताएर, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्री केरी एमसिक्याथ्री, संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि रिचेल क्याथे, एसियाली विकास बैंकका महानिर्देशक रमेश सुब्रमन्यमलगायतको छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको थियो ।
सो भेटवार्तामा मन्त्री शाहीले नेपालको हित र चासोका विषयका साथै आफ्ना मुद्दाका बारेमा समेत कुरा गरेको जानकारी गराए । कोप–२९ सम्मेलनमा अनुकूलन, हानिनोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६ सहित सो सम्झौतामा उल्लेखित मापन महासन्धिको दिर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्य प्रगतिलगायत विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भइरहेको छ ।
मन्त्री शाहीले को–२९ सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकता दिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाएको बताउँदै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेकामा जोड दिए । साथै उनले नेपालले उठाउँदै आएका जलवायु न्यायका विषयलाई सशक्त बनाउन सरकारी निकायका साथै नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, गैरसरकारी संस्था सबैको सहयोग हुने आशा व्यक्त गरे ।
महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको २९औँ सत्र (को–२९) सँगसँगै पेरिस सम्झौताका पक्षराष्ट्रहरूको छैटौँ सत्र (सिएमए–६) र क्योटो अभिसन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको १९औँ सत्र (सिएमपि–१९)लगायत एसबिएसटिए–६१÷एसबिआई–६१ सत्रहरुसमेत सञ्चालित छन् । कोप–२९ सम्मेलनको गत कात्तिक २६ गते भव्य समारोहकाबीच उद्घाटन भएको थियो ।
यही मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा अनुकूलन, हानिनोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, अल्पविकशित राष्ट्रको विषय, जलवायु प्रतिकार्यको कार्यान्यवनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६, पेरिस सम्झौताको वैश्विकमापन, महासन्धिको दिर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्यको प्रगति, जस्ट ट्रान्जिसनसम्बन्धी वर्क प्रोग्राम, न्यूनीकरणसम्बन्धी वर्क प्रोग्राम, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
