काठमाडौं । बारा जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा भएको आर्थिक अनियमितता झनै गम्भीर रूपले सतहमा आएको छ। निलम्बनमा परेका कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साहको नाममा उपभोक्ता समितिका खाताहरू सञ्चालन गरी १४ करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार भएको खुलासा भएको छ।
यो घटनाले प्रदेश सरकारको आवास कार्यक्रमहरू पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ।
पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख साह जेठ २१ मा निलम्बनमा परेपछि उनीसँग कुनै अधिकारिक भूमिका बाँकी थिएन। तर असार २२ सम्म उनका नाममा बैंक खाता सञ्चालित भएका छन्, जसमा साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूको संयुक्त हस्ताक्षर देखिएको छ। यो तथ्यले सोझै सरकारी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँछ—निलम्बनको प्रभाव किन कार्यान्वयन भएन?
मदन भण्डारी र महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आएको करोडौंको बजेट उपभोक्ता समितिहरूले कमिसनको आधारमा बाँडफाँट गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। गरिब र विपन्नका लागि आएको बजेट वास्तविक लाभार्थीभन्दा पनि दलाल र भ्रष्ट तन्त्रको कब्जामा परेको देखिन्छ।
बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार १४ करोड रुपैयाँ इएफटीमार्फत् साह र उपभोक्ता समिति अध्यक्षहरूको खातामा पठाइएको छ। लेखा प्रमुख मुकेश प्रजापतिमाथि सेवाग्राहीहरूसँग धम्की दिँदै कमिसन मागेको आरोप लागेको छ। यसले पूर्वाधार कार्यालयभित्रको गहिरो सञ्जाल र मिलेमतोको संकेत गर्छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले ूगम्भीर विषय होू भनेर प्रतिक्रिया दिए पनि अहिलेसम्म ठोस कारबाही नभएको प्रस्ट देखिन्छ। अझ, साहले निलम्बनपछि पनि सरकारी गाडी, टेलिफोन र क्वाटर प्रयोग गरेको सूचना आउँदा समेत तत्काल कारबाही नभएको अवस्था प्रशासनिक उदासीनताको उदाहरण हो।
साहले आफूले चेकमा हस्ताक्षर नगरेको र ‘गरिबले घर पाएका छन्’ भन्दै आफूलाई बदनाम गरिन लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, प्रश्न स्पष्ट छ—सरकारी पदमा बसेका व्यक्तिले निलम्बनपछि समेत खाताबाट कारोबार हुनु कानुनी दृष्टिकोणले कति जायज हो?
यो प्रकरणले देखाउँछ, ‘गरिबको नाममा आउने पैसा’ विकास होइन, भ्रष्टाचारको सञ्जालमा फसिरहेको छ। एकातर्फ प्रदेश सरकारका कार्यक्रम, अर्कातर्फ असक्षम अनुगमन र प्रशासनिक ढिलासुस्ती—यी सबैले मिलेर सरकारी स्रोत कसरी लापरवाहीका साथ दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने उदाहरण पेश गरेका छन्। अब समय आएको छ, जहाँ यस्ता प्रकरणमा केवल ‘अनुसन्धान हुन्छ’ भन्ने कुरा होइन, स्पष्ट र कठोर कारबाहीको माग उठ्नुपर्छ।
