काठमाडौं । संघीयताको नाममा सत्ता बाँडिएको १० वर्षमा नेपालले जनताको सेवा होइन, संस्थागत भ्रष्टाचारको ‘फ्रेन्चाइज सिस्टम’ स्थापना गरेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विस्तार गरेका छन् — महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनको यथार्थले यही संकेत गर्छ।
संविधानले तीन तहको सरकार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा चलाउने भनिएको थियो। तर व्यवहारमा ‘तीन तहको साझा लुट’, ‘जथाभावी खर्च’ र ‘माथिदेखि तलसम्मको मौन संगठित अनियमितता’ देखिएको छ।
संघीय सरकारले मात्रै मूल्य अभिवृद्धि कर छुटका नाममा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाएको छ — त्यो पनि अभिलेखविहीन रूपमा। सातै प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली नै बनाएका छैनन्।स्थानीय तहले ऐनविपरीत पोसाक, घरभाडा, सल्लाहकार, र अतिथि सत्कारमा अर्बौं खर्च गरेका छन्। यसले देखाउँछ कानूनमाथि सर्वसत्तावाद कायम छ, र सरकारहरू नियम मिचेर सेवा होइन सुविधा बाँड्ने दौडमा छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ता दलको छायाँमा लुकेको छ। निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने, शक्तिशालीलाई जोगाउने, र सामान्यलाई डर देखाउने प्रवृत्तिले यस निकायप्रति जनविश्वास झनै कमजोर बनाएको छ। यसै कारण, भ्रष्टाचार कानुनी मुद्दा होइन, राजनीतिक संरक्षणको खेल बनेको छ।
निरन्तर अनियमितता, बिचौलियामार्फत सेवा, र जनताको आवाजप्रति शासनको उपेक्षाले नागरिकमा चरम वितृष्णा र निराशा फैलिएको छ। जब शासन आफैं गम्भीर हुँदैन, नागरिक पनि अब विवेक भन्दा रिस र अप्ठेरोमा चल्न बाध्य हुन्छन्। परिणामतः हामी शासकीय पतनसँगै सामाजिक असन्तुलनको दिशामा अघि बढिरहेका छौं।
सरकारले अव देशमा सुशासन कायम गर्न अख्तियार र लेखा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र बनाएर कानुनी ग्यारेन्टीलाई कार्यान्वयनमा ल्याई तीन तहका सरकारका लागि अनिवार्य आन्तरिक लेखा परीक्षण र सार्वजनिक पारदर्शिता मापदण्ड तय गर्न आवश्यक छ ।
संघीयता जनताको पहुँचमा सेवा पुर्याउने औजार हो भन्ने मूल विचार अहिले घाँटी समाएर तानिएको छ। सिंहदरबार गाउँमा पुगेको होइन, सिंहदरबारको शैलीले गाउँको शासनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यो प्रणाली अब नबदलिए — जनता विश्वास गुमाउने मात्र होइन, व्यवस्था नै असफलताको बाटोमा अघि बढ्नेछन ।
