काठमाडौं । संरक्षित क्षेत्रको वन विनास हुने कारण देखाउँदै सरकारले आठवटा जलविद्युत आयोजनालाई ईआई गर्नै रोक लगाएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा यी आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपाएका हुन् । संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान तथा जैविक विविधतामा असर पुग्ने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए गर्न नदिएको हो ।
माथिल्लो बरुणखोला, तल्लो बरुणखोला, लगनखोला ब्रमायण ए, माथिल्लो सिम्बुवा खोला, यान्माखोला, माथिल्लो पेल्माखोला, गुप्चेखोला र मध्यघुन्चा खोला जलविद्युत आयोजनाले ईआई गर्न मन्त्रालयमा आवेदन दिएका थिए । सबै आयोजनाको निवेदन अस्वीकृत भएको छ ।
यसैगरी लिड लिंक खानी आयोजना, केवलिन खोजतलास आयोजना, खरिढुंगा खोजतलास आयोजना र स्टेट ढुंगा खोजतलास आयोजनाले पनि सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । संरक्षित क्षेत्रको पनि ‘कोर एरिया’मा पर्ने भएकाले अध्ययनको अनुमति नै नदिइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बताएको छ ।
विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीले संकटापन्न वन्यजन्तुको विनास हुने र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर गर्ने भएकाले अध्ययन अनुमति नदिइएको बताए । ‘वन्यजन्तु र जैविक विविधताको हिसाबले अतिसंवेदनशील क्षेत्र भएकाले विभिन्न जलविद्युत आयोजना र खानीको अध्ययन अनुमति अस्वीकृत गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सकभर निकुञ्जको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि नदिने नीति छ । त्यसमाथि जैविक विविधता र वन्यजन्तुलाई नै असर पुग्ने भएपछि अध्ययन अनुमति दिने कुरै भएन ।’
वन्यजन्तु विज्ञहरूले पनि विकासको नाममा विनास हुने र जैविक विविधतामा ह्रास पुग्ने भएमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिन नहुने बताउँदै आएका छन् । सरकारको यो निर्णयबाट ऊर्जा उत्पादक भने रुष्ट बनेका छन् ।
विगतदेखि नै आयोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र बाधक बनेको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको दोहोरो नीतिका कारण निजी क्षेत्रको करोडौं लगानी डुबिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
