काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीबाट विस्थापित भएका तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्दै आएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न सरकारले जग्गा पहिचान समिति गठन गरेको छ ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गर्दै सरकारले बाढी प्रभावित परिवारको संख्या यकिनदेखि पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान र जोखिम मूल्यांकनसम्मका जिम्मेवारी तोकेको हो । समितिले पहिलो चरणमा भोटेकोसी बाढीका कारण प्रभावित तथा तत्काल पुनर्स्थापना आवश्यक भएका परिवारको वास्तविक संख्या सम्बन्धित स्थानीय तह र वडासँगको समन्वयमा संकलन गर्नेछ । त्यसपछि ती परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा भए–नभएको विवरणसमेत तयार पारिनेछ ।
बाढीपीडितलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा सम्बन्धित जिल्लाका भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुखको समन्वयमा स्थानीय तह र वडामार्फत सुरक्षित स्थानको खोजी गरिनेछ । पहिचान भएका सम्भावित स्थानको स्थलगत अध्ययन गरी विपद् जोखिमको प्रारम्भिक मूल्यांकनसमेत गरिने समितिले जनाएको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहसँग समन्वय सुरु भइसकेको छ । यद्यपि समितिको औपचारिक बैठक बसेर काम अघि बढ्न भने बाँकी रहेको छ ।‘जिल्लामा सम्पर्क र समन्वय सुरु भएको छ । अहिले स्थानीय तह र वडामार्फत आवश्यक तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘तथ्यांक प्राप्त भएपछि भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुखसहितको सहभागितामा पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित विकल्प पहिचान गरिनेछ ।’
समितिमा संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक र नापी विभागका उपसचिवलगायत छन् । जिल्लागत रूपमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुखलाई समेत समितिमा समेटिएको छ ।
समितिले गर्ने मुख्य ६ काम
सरकारले समितिलाई बाढीपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि मुख्यतः ६ वटा जिम्मेवारी दिएको छ ।
पहिलो, अन्य सुरक्षित विकल्प नभएका र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने परिवारको संख्या स्थानीय तह तथा वडासँगको समन्वयमा यकिन गर्ने ।
दोस्रो, पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक सरकारी वा अन्य उपयुक्त जग्गा स्थानीय तह, वडा, भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयको सहयोगमा पहिचान गर्ने ।
तेस्रो, पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी सम्बन्धित विज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने ।
चौथो, पहिचान गरिएका जग्गा पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा त्यसका विकल्पबारे सुझाव दिने ।
पाँचौँ, पुनर्स्थापना प्रक्रियाका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग जुटाउने ।
छैटौँ, तथ्यांक, जग्गा पहिचान, जोखिम मूल्यांकन र कानुनी प्रक्रियालगायत सबै विषय समेटेर स्पष्ट सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गर्ने ।
यस समितिको कामबाट बाढीपछि अस्थायी रूपमा विस्थापित भएका परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
