काठमाडौँ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश (नवौँ संशोधन) ले देशको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संशोधन मागलाई सरकारले सम्बोधन गरी पारित गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ।
“सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन–२०८२ लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकोप्रति महासङ्घ आभारी छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासङ्घका अनुसार जग्गा हदबन्दीका कारण पढीरहेको समस्या अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि सहज हुनेछ। घिमिरेका अनुसार अध्यादेश लागू भएपछि हदबन्दीको कारण विक्रीमा रोकिन आएका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्नेछ, र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा लालपूर्जा पास गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेछ।
महासङ्घले हदबन्दीका कारण करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसायीको सम्पत्ति ‘होल्ड’ अवस्थामा रहेको जनाएको छ। यसले व्यवसायी, ग्राहक तथा बैंकलगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए।
महासङ्घका उपाध्यक्ष दीपक कुँवरले घरजग्गा क्षेत्रलाई ‘उद्योगको पनि उद्योग’ का रूपमा परिभाषित गर्दै यस क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट, रड, इँटा, काठ, एल्युमिनियम, गिट्टी–बालुवा उद्योगदेखि रोजगारीसम्म सञ्जालगत रूपमा सक्रिय हुने बताएका छन्। उनका अनुसार यसले मुलुकको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
महासङ्घले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारकहाँ रहे पनि समयमा वर्गीकरण नभएकाले कित्ताकाट खोल्ने–रोकिने समस्या निरन्तर भइरहेकाले यसको स्थायी समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
व्यवसायीको समस्या बुझेर अघि सारेको यो अध्यादेश व्यवसायी मात्र होइन, समग्र राज्यकै हितमा पर्ने विश्वास महासङ्घले व्यक्त गरेको छ।
