काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : बङ्गलादेशले नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लैजान सहमत भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बिहीबार सम्पन्न सातौँ बैठकले हाल निर्यात भइरहेको ४० मेगावाट जलविद्युत्का अतिरिक्त थप २० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमति भएको छ ।
आवश्यक प्राविधिक तयारी गरेर बङ्गलादेशले थप बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको सो बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिनुभयो । निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत र बङ्गलादेशका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव फर्जाना ममताजको सहअध्यक्षतामा ढाकामा सम्पन्न भएको हो ।
सो बैठकमा बुधबार (मङ्सिर १०)मा सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसमा छलफल गरेको थियो । संयुक्त कार्यदलको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव देव र बङ्गलादेश सरकारका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव केएम अलि रेजाको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।
निर्देशक समितिको बैठकमा विभिन्न छवटा विषयमा छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सहसचिव देवले जानकारी दिनुभयो । बैठकले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आआफ्नो प्रक्रिया पूरा गरी हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ ।
सो सम्झौताअन्तर्गत बङ्गलादेशले नेपाललाई ऊर्जा परीक्षण, विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेशन, रूफटप सोलारजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ । यस्तै दुई देशबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइनेछ ।
विसं २०८१ असोज १७ गते नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतापछि भारतीय ग्रिडमार्फत बिजुली बङ्गलादेश निर्यात भइरहेको छ । नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतका तर्फबाट एनटिपीसी विद्युत् निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्राधिकरणले बङ्गलादेशलाई छ दशमलव चार सेन्टमा प्रतियुनिटका दरमा बिजुली बिक्रीका लागि सम्झौता गरेको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय प्रसारण प्रणाली र बहरामपुर (भारत) भेरामारा (बङ्गलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । त्यसअघि २०८१ जेठ ११ गते नेपाल बङ्गलादेशबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्थापित संयन्त्र, विज्ञ समितिको बैठकले जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा साझा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।
विसं २०८० जेठ २ गते सम्पन्न पाँचौँ बैठकले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराएको छ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइरहेको छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात भइरहेको छ ।
कुल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिँदै आएको छ । मुजफ्फरपुरदेखि भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर भेरामारा) चार सय केभी बिजुली बङ्गलादेश गइरहेको छ ।
प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बङ्गलादेश बिजुली निर्यात गर्र्न गरी यसअघि नै सम्झौता भएको थियो । लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
विसं २०८० जेठ २ को ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छ महिनाभित्र संयुक्त उपक्रममा हस्ताक्षर गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि हरेकजसो संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा पनि उल्लेख हुने गरेको छ । यसपटक पनि निर्देशक समितिको बैठकमा सो आयोजनाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसपटक पनि बैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी प्रक्रियामा अगाडि बढाउनका लागि बङ्गलादेशले आयोजना मूल्यङ्कनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गरी लगानी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र संयुक्त उपक्रम निर्माणसम्बन्धी समझदारीलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने उल्लेख छ ।
यसअघि नै दुई देशबीच सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकअगावै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्ने सहमति यसअघि भएको थियो । यस्तै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।
यस्तै नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने सहमति भएको थियो ।
बिहीबार सम्पन्न बैठकमा समेत नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भारतको सहमति लिन दुवै देशले संयुक्त रूपमा प्रयास गर्ने उल्लेख छ ।
बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकमा नै दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
त्यसअघि २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुआत गर्ने प्रयोजनार्थ एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ । सो संयन्त्रमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकास, ऊर्जा सहकार्य, यस क्षेत्रमा भएको विकासको अनुभव आदानप्रदान हुँदै आएको छ ।
