काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’सम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा सडकमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीसँग संवादका लागि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ। देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा आज गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी समितिको संरचना तय गरिएको छ। समितिमा सरकारका तर्फबाट आठ जना सदस्य रहनेछन् भने व्यवसायी तथा मजदुर संगठनका चार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। समिति छिट्टै वार्ताको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ।
गण्डकी प्रदेशले निजी सवारीलाई भाडाका सवारीसरह प्रयोग गर्न दिने नियमावली सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोधमा व्यवसायी तथा मजदुरका आठ संगठनले सोमबारदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन बन्द गरेका थिए। सरकारले वार्ता समिति बनाउँदै समस्या समाधानको पहल थाले पनि आन्दोलनरत पक्ष अझै आफ्नै अडानमा रहेको जनाइएको छ। वार्ता सफल नहुँदासम्म यात्रु सर्वसाधारणलाई पर्ने असर भने कायमै रहने देखिन्छ।
