काठमाडौँ ।पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव एवं एमाले नेता निर्मल कुइँकेल, अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहटासहित ९ जनाविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएको छ।
८ वर्षअघि विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो।
यो मुद्दामा विशेषको फैसला उल्ट्याउदै सर्वोच्चले ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ माघ ९ गते विशेष अदालत काठमाडौँमा कुइँकेल, नाहाटासहित कोषका निर्देशक राजकुमार रेग्मी, काठमाडौं जिविसका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीहरु गोपाल पराजुली, प्रेमराज जोशी र महेन्द्र कुमार श्रेष्ठलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
पशुपतिको जग्गामा कानुन विपरीत उत्खनन् गरेको र त्यसलाई तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाअनुसार जिल्ला विकास समितिले गलत तरिकाले अनुमति दिएको भन्दै अख्तियारले विशेषमा ४६ करोड ५६ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। फर्जी कागजात तयार गरी सम्झौता गरेको, माइनिङ स्किम विपरीत काम गरेको र जथाभावी उत्खनन गरी फँडानी गरेको अभियोग छ।
विकास कोषको गुरुयोजना निर्माणका नाममा अवैध बालुवाखानी सञ्चालन सञ्चाल गरेको अख्तियारको दाबी छ।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले दुई जना ठेकेदार बाहेक विकास कोष र जिविसका सबै कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो। २०७३ भदौ ६ गते फैसला सुनाउँदै दुई ठेकेदारबाहेक अन्यलाई सफाइ दिएको थियो।
उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियारले पुनरावेदन दिएको थियो भने दोषी ठहर भएका ठेकेदारहरु बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहाल पनि सर्वोच्च पुगेका हुन्। ती तीनवटा मुद्दालाई सर्वोच्चले अभियान फाँट अन्तर्गत राखेर एक साथ अन्तिम सुनुवाइ गरेको हो। अख्तियारले बच्चुमाथि ३८ करोड ३८ लाख र मिठाराममाथि ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।
