बाकु । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कोप–२९ यही सोमबारदेखि अरजरबैजानको बाकुमा सुरु भएको छ । आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने उक्त कोप सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सोमबार बाकु पुगिसकेका छन् ।
यसैगरी जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जना गरेका विपद्जन्य घटनाका विभिन्न उदाहरण कोपमा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले भने, “बेमौसमी विपद्, थामेको हिमपहिरो, विपद्जन्य घटनाहरु हामी कोपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ । जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि बित्तीय पहुँचबारे पैरवी गरी विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गर्न अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ ।”
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले विश्वव्यापीरूपमा बढ्दो जलवायु प्रभावहरू र नेपालमा भएका विनाशकारी बाढी–पहिरोजस्ता जलवायु परिवर्तनले सिर्जित गरेका विपद्का कारण तत्काल जलवायु कार्यको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको तथा यस विषयमा व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गरे ।
“कोप–२९ मा नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्य अपनाउनका लागि नेपालले जोडदार माग गरेको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल सीमित राख्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशनको आवश्यकता उठाएको छ,” उनले भने, “पर्वतीय प्राथमिकतासँग सम्बन्धित छलफलहरूमा नेपाल सक्रियरूपमा सहभागी छ । पहाडी क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको तर्फबाट विशेष छलफलका लागि माग गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”
त्यस्तै जलवायु व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायु न्यायका सिद्धान्तमा आधारित जलवायु वित्त परिचालन हुनुपर्ने बताए ।
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्य ६ एजेन्डालाई उच्च प्रथामिता दिई नेपाली प्रतिनिधिहरु कोपमा उपस्थित भएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी न्यूनीकरण, कार्वन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका ६ विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन् ।
“नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरी कोपमा ल्याइसकेका छौँ, यसमा राष्ट्रिय अवधारणापत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण, दक्षता, पानी तथा जलवायुजन्य कार्य, जलवायुका लागि प्रकृतिलगायतका विषयवस्तुहरु समावेश गरिएका छन्,” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा बुद्धि पौडेलले भने ।
गत वर्ष युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका पक्षमा नेपालका तर्फबाट दबाब दिने तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।
