काठमाडौं । परीक्षामा शतप्रतिशत सफलता हासिल गर्ने निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनबाट सरकारको काममा अपेक्षाकृत परिणाम भने आउन सकेको छैन ।
सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई सेवा अवधिमा विभिन्न चरणमा तालिम प्रदान गरी थप सक्षमसमेत बनाउने गरेको छ तर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको कार्यसम्पादनबाट सरकारको काममा अपेक्षाकृत परिणाम भने आउन नसकेकोगुनासो गर्दै आएको छ ।
शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले स्थापनाकालदेखि नेपालका निजामती तथा अन्य सार्वजनिक निकायका कर्मचारीका लागि प्रशिक्षण, अनुसन्धान र संस्थागत क्षमता वृद्धिका लागि विज्ञ परामर्श सेवा सञ्चालन गर्दै आए पनि व्यवहारमा त्यसको परिणाम अपेक्षाकृत छैन ।
लोक सेवा आयोगले शाखा अधिकृतलाई सिफारिस गरेपछि प्रारम्भमै दिने ६ महिने तालिम, त्यसपछि शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव भएपछि पनि सेवाकालीन तालिम दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै कर्मचारीलाई समय समयमा एक हप्तादेखि दुई हप्ताको नीति तथा रणनीति निर्माणसम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिमसमेत नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले दिने गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सेवा प्रवेश र सेवाकालीन कार्यक्रमहरूमा हरेक वर्ष करिब तीन हजार जना विभिन्न सेवाका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने गरेको छ । तालिमले कर्मचारीलाई नेतृत्व सिप, सदाचार, रणनीतिक व्यवस्थापन र शासकीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
प्रतिष्ठानका अध्ययन निर्देशक राजेन्द्र अधिकारीले नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका सचिवका लागि प्रतिष्ठानले वार्षिक रूपमा न्यूनतम एउटा उच्चस्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गर्ने गरेकोे जानकारी दिए। कर्मचारीले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अभिवृद्धि हुने गरी नागरिककेन्द्रित सेवा कसरी प्रदान गर्ने तथा सदाचार, सत्य, निष्ठा, नवप्रवर्तन, उत्तरदायित्व, पेशागत मर्यादा प्रवर्धन गर्ने जस्ता पक्षमा प्रशिक्षण दिने गरेको उनले बताए।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.राजन खनाल कर्मचारीका लागि तालिम विधि मात्र भएको भन्दै तालिममा सिकेको विधि सम्बन्धित कार्यालयको कार्य वातावरणका आधारमा कर्मचारीले दिने नतिजामा निर्भर गर्ने बताउँछन्।
‘कार्यालयको नेतृत्वले कर्मचारीको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन वा नेतृत्वले आफ्नो मात्र निर्णय लागु गर्न खोज्छ भन्ने कुराले कर्मचारीले दिने नतिजामा निर्भर गर्छ’, उनले भने।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दबाबमा काम गर्न लगाउने र कुनै समस्या पर्यो भने त्यसको भागीदार कर्मचारी नै बन्ने प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको काममा परिणाम आउन नसकेको तर्क गर्छन्। ‘निर्णय गर्नेलाई कारबाही नहुने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न थालेकाले कर्मचारीको कामबाट परिणाम आउन नसकेको हो’, उनले भने।
