काठमाडौं । दसैं बिदा सुरु नहुँदै सरकारी कर्मचारी धमाधम भ्रमण आदेश (काज) स्वीकृत गराउँदै गृह जिल्ला अथवा घरनजिकका जिल्ला जान थालेका छन्। यसबाट अत्यावश्यकीय सरकारी सेवासमेत प्रभावित हुन थालेको छ।
भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएपछि सरकारी कर्मचारीलाई दोहोरोरतेहोरो फाइदा हुन्छ। काज स्वीकृत गराएमा बिदाभरि सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइन्छ। यसैगरी अतिरिक्त भ्रमण भत्ता पाइन्छ।
यसबाहेक तोकिएको बिदाभन्दा लामो समय गृह जिल्लामा बस्न पाइन्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार विशेष गरी दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका कर्मचारीको हकमा भने काज स्वीकृत गराउनुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाका अनुसार यो हप्ता मात्रै मन्त्रालयमा कार्यरत २७ जना कर्मचारीले भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएका छन्। मन्त्रालयमा कार्यरत एक सय ७४ कर्मचारीमध्ये २७ कर्मचारीले काज स्वीकृत गराएका हुन्। अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयमा पनि सोेही अवस्था छ।
नियम अनुसार मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) तथा अन्य कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउने व्यवस्था छ। सचिवको हकमा भने मुख्यसचिवले काज स्वीकृत गर्ने गर्छन्।
कार्यालय प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखले भ्रमण आदेश मात्र स्वीकृत गराउँदैनन्, उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी सवारीसाधन काजमा बसेको दिनमा पनि प्रयोग गर्न स्वीकृति लिने गर्छन्।
महाशाखा प्रमुख या कार्यालय प्रमुखले चिठी बनाएपछि सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन ढुक्कसँग प्रयोग गर्ने गर्छन्। सरकारी सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने कर्मचारीले भने हवाईजहाज टिकटको सुविधा पाउँछन्।
हवाईजहाज नजाने जिल्लामा गाडी टिकट सुविधा पाउँछन्। यसबाहेक उनीहरूले दैनिक भ्रमण भत्तासमेत पाउँछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार काज स्वीकृति सामान्यतया एक हप्ताका लागि गरिएको हुन्छ। नियमअनुसार भ्रमण भत्ता भने दर्जाअनुसार पाउँछन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
