काठमाडौं । धादिङ जिल्लामा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र कर असुली सम्बन्धी विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। आसिका तामाङले स्थानीय सरकारहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिलाई लक्षित गर्दै कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएकी छन्। उनले गैरकानुनी कर संकलन, क्रसर उद्योगको मापदण्ड उल्लंघन र वातावरणीय क्षतिलाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाएकी छन्। यसैबीच, धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा हस्तक्षेप भएको भन्दै संघीय सरकार र प्रशासनको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्थानीय तहहरूले सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आफ्नो अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासको विरोध गरेका छन्।
यो विषयले संघीयता कार्यान्वयन, अधिकारको सीमा र कानुनी व्याख्याबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। प्राकृतिक स्रोत दोहनमा कडाइको मागः सांसद तामाङले चेतावनी दिएकी छिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आसिका तामाङले धादिङमा भइरहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननमा कडाइ गर्न आग्रह गरेकी हुन् । उनले स्थानीय तहले ‘समन्वय’को नाममा अवैध उत्खनन र कर असुलीलाई वैधता दिन खोजेको आरोप लगाउँदै संविधान र कानुनको दायराभित्रै रहेर काम गर्न चेतावनी दिइन्। तामाङले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगहरू अवैध ठहरिने बताइन्। उनले स्थानीय तहहरूलाई विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एकजुट हुन आह्वान गर्दै अवैध गतिविधि रोक्न अनुगमन र कारबाही गर्न आग्रह गरिन्। साथै, नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा आफू सधैं अडिग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।
