भारतका विदेश मन्त्रीले नोभेम्बर १, २०२२ मा शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) सरकार प्रमुखहरूको भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूको सन्दर्भमा धेरै सान्दर्भिक कुरा गरेका छन् । यस क्षेत्रका देशहरू संलग्न कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूका सम्बन्धमा ध्यान दिएर त्यस्ता पहलहरूको विश्वसनीयता बढाउन सकेर साझेदार देशहरुको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न जरुरी रहेको भारतीय पक्षको तर्क थियो ।
भारतीय विदेश मन्त्रीले देशहरूलाई राम्रो कनेक्टिभिटी चाहिन्छ तर सबै कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूले देशहरूको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राखेका हुन् ।
सबै कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वाकांक्षी चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ हो। BRI, व्यापार र लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ मेगा कनेक्टिभिटी परियोजना यसको सम्भावित फाइदाहरूका लागि धेरै देशहरूले अँगालेका छन्। अगस्ट २०२२ सम्म १४९ देशले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सन् २०१३ मा सुरु भएको र सन् २०१८ मा चीनको संविधानमा समावेश भएको बीआरआईलाई सन् २०४९ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
बीआरआईको एउटा अङ्ग चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) हो। CPEC काशगर (चीनको स्वायत्त क्षेत्र) र ग्वादर बन्दरगाहबाट अरब सागरसम्म चल्छ। यसको रणनीतिक हित र क्षेत्रीय अखण्डतामा प्रतिकूल असर नपर्ने कुरामा सबै सरोकारवालाहरू सन्तुष्ट भएमा दक्षिण एसियाली देशहरूलाई मध्य र पश्चिम एसियाली देशहरू र थप युरोपसँग जोड्ने ठूलो सम्भावना छ।
बिआरआईले 149 सहभागी देशहरूमा 4.1% ले व्यापार प्रवाह बढाउन र 1.1-2.2% ले विश्वव्यापी व्यापार लागत घटाउन र पूर्वी एसियाली र प्रशान्त विकासोन्मुख देशहरूको GDP को औसत 2.6% ले वृद्धि गर्न सक्ने धेरै अध्ययनहरूले देखाएको छ।
तैपनि, अफ्रो-एसियाली र युरोपेली देशहरूमा फैलिएको बीआरआई परियोजनाहरूले धेरै चिन्ताहरू खडा गरेको छ र धेरै विवादहरू जन्माएको छ। बीआरआई परियोजनाहरूले ऋणको जाल कूटनीति बाहेक मानवअधिकार उल्लङ्घन र वातावरणीय ह्रासको आलोचनाको सामना गरिरहेका छन् । यस कुरालाई धेरै पर्यवेक्षकहरूले नव औपनिवेशिकता र आर्थिक साम्राज्यवादको वाहन भएको महसुस गर्छन्। बीआरआईले स्थापनाकालदेखि नै विवाद उत्पन्न गरेको छ। पर्यवेक्षकहरूले एसिया र अफ्रिकाका सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा बीआरआईसँग समस्या भएको बताएका छन्। क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लङ्घनको मुद्दा बाहेक, बीआरआई सदस्य राष्ट्रहरू र सदस्य नभएका दुवै पक्षबाट आलोचना भइरहेको छ।
बीआरआईलाई व्यापार र लगानी अभिवृद्धि गर्न र विश्वव्यापी शक्ति बन्ने चीनको आकांक्षा पूरा गर्न पुरानो सिल्क रुटलाई पुनर्जीवित गरेर कनेक्टिभिटी सुधार गर्ने पहलका रूपमा वर्णन गरिएको छ। तर यी परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा, त्यहाँ धेरै अप्रिय परिणामहरू नभएका पनि हैनन । भारतले सधैं बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समर्थन गर्दै आएको छ। शिखर सम्मेलनको विषयवस्तु र एजेन्डा, अर्थात्, एससीओ सदस्यहरू बीचको व्यापार र आर्थिक सहयोग भनेको त्यस्तो चीज हो जसलाई भारतले विकास र गरिबी हटाउनको लागि स्वतन्त्र व्यापार र लगानीको प्रवर्द्धनका लागि सधैं समर्थन गरेको छ।
उता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि हालैको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार विश्वव्यापी अनिश्चितताको बीचमा भारत एक अग्रणी उदीयमान अर्थतन्त्र र “उज्ज्वल स्थान” भएको कारणले पारस्परिक सहयोग र विश्वासमा आधारित कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूका लागि सधैं हिमायती देखाएको छ। हालैका दिनहरूमा बीआरआईले चीनले एसियाली र अफ्रिकी देशहरूसँग विशेष गरी श्रीलंका र अहिले पाकिस्तानको मामलामा खुलासा गरेको ऋणको जाल कूटनीति पछ्याउँदै आशङ्का खडा गरेको छ। श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहका लागि चीनले आर्थिक सहयोग गरेको थियो । तर, श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेपछि चीनलाई ९९ वर्षको भाडामा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । चीनसँग अब हिन्द महासागरलगायत धेरै राष्ट्रहरूमा प्रमुख आधारहरू स्थापना गर्ने क्षमता छ।
बीआरआई अन्तर्गतका ठूला परियोजनाहरू श्रीलंका, पाकिस्तान र अन्य धेरै एसियाली र अफ्रिकी देशहरूमा हेर्दा आर्थिक सम्भाव्यताको कमीको लागि पनि जानिएका छन् ।
चीनले गरिब देशहरूमा मात्र होइन केही उन्नत राष्ट्रहरूमा पनि रणनीतिक सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ। ग्रीसको आर्थिक संकटको फाइदा उठाउँदै, चीनले 2016 मा ग्रीसको सातौं ठूलो बन्दरगाह, पोर्ट अफ पिरायस हासिल गर्यो र त्यसपछि, 2018 मा पूर्व औपचारिक रूपमा ग्रीस बीआरआईमा सामेल भयो।
इटाली २०१९ मा BRI मा सामेल भयो। आर्थिक सहयोग र विकास संगठनको अध्ययन अनुसार, चिनियाँ कम्पनीहरूले ग्रीस, स्पेन र भर्खरै बेल्जियम लगायत युरोपका १३ वटा बन्दरगाहहरू अधिग्रहण गरेका छन्, जसले युरोपको ढुवानी कन्टेनर क्षमताको १०% ह्यान्डल गरिरहेको छ। बीआरआई परियोजनाहरूमा चीनको पक्षमा हुने भ्रष्टाचार र विवादास्पद सम्झौताहरू पनि प्रशस्तै छन्। चीन र मलेसिया ईस्ट कोस्ट रेल लिंक निर्माण गर्न सहमत भएका छन्। यो BRI को दक्षिणपूर्व एशियाको क्षेत्रीय रेलवे नेटवर्कको एक हिस्सा हो। तर, मलेसियाका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको खुलासा भएपछि उक्त प्रस्ताव खारेज भएको थियो ।
अफ्रिकामा पनि बीआरआई परियोजनाहरूप्रति ठूलो आशंका छ। महत्वपूर्ण ग्यास पाइपलाइन र रेलमार्ग लगायतका धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू चीनले लगानी गरिरहेको छ । चीनले अफ्रिकी देशहरूलाई सडक(रेल पूर्वाधार विकास गर्न मद्दत त गरिरहेको छ तर यी सहयोगमा उत्तिकै आशंका पनि छ । तर निर्णयकर्तालाई घूस दिएको, चिनियाँ कामदारको आगमन, आदिवासी श्रम शोषण र आर्थिक अस्थिरता सृजना गरेको आरोप छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरेको र विशेष गरी वातावरणीय क्षति र पुनर्स्थापनाको लागि कुनै क्षतिपूर्ति बिना मानिसहरूको विस्थापन गरेको पनि तथ्य छ ।
भारतीय विदेशमन्त्रीको भनाइलाई यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । भारतीय मन्त्रीको नियत स्पष्ट छ । राम्रो कनेक्टिभिटीले एससीओ क्षेत्रको आर्थिक सम्भावनालाई अनलक गर्नेछ, र यस सन्दर्भमा, बीआरआईले लामो यात्रा गर्न सक्छ र इरानको चाबहार बन्दरगाह र बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर दक्षिण यातायात कोरिडोर जस्ता परियोजनाहरू “सक्षम बन्न सक्छन्”।
तर यसो हुनका लागि चीन र बिआरआई ले सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको साथै सबै देशको सरोकारको सम्मान गर्नुपर्छ।
