काठमाडौं । सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण नियन्त्रण गर्ने भन्दै ल्याइएको ‘स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापन विधेयक’ले मुलुकको मौलाएको सत्ता–व्यवसायी साँठगाँठलाई सुधार्ने कि वैधता दिने भन्ने बहस तीव्र बनाएको छ।
विधेयकमा उपहार लिन निषेधदेखि विदेशी सहयोग र पत्राचारसम्बन्धी कडा प्रावधान राखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन र नियतप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
सार्वजनिक पदमै बसेर निजी कम्पनी चलाउने, ठेक्का लिने, चन्दा उठाउने, वैदेशिक भ्रमणमा दलाली गर्ने अभ्यास सरकारकै नेतृत्वबाट संस्थागत हुँदै आएको अवस्थामा, यस्तो विधेयक ‘आँखा छोप्ने’ चाल मात्रै हो कि भन्ने आशंका विज्ञहरूले गरेका छन्।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, “कानुनले होइन, सदाचारले समाज बदलिन्छ। नियम बनाउनेहरू नै नियम तोड्ने थलोमा छन् भने कानुन कागजमै सड्छ।”
विधेयकमा राष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर विगतमा यस्तो कानुन कार्यान्वयनको नातिजा कति कमजोर भयो भन्ने उदाहरण अनगिन्ती छन्। अझै पनि सत्ता चलाउनेहरू व्यक्तिगत व्यापार, बैंक, सहकारी, विद्यालय र कम्पनी चलाउँदै कानुनको बुँदामा ‘स्वार्थ बाझिएको छैन’ भन्दै टेकेका छन्।
ऊर्जा मन्त्री स्वयं जलविद्युत् व्यवसायी भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउनु नै विरोधाभास हो। सत्ताका दलहरू संसद्मा आफ्ना व्यवसायी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई मनपरी समितिमा पठाउने अभ्यासले संसद्लाई ‘लाभको थलो’ बनाएको अवस्था कायम छ।
सचिव फणीन्द्र गौतमले विगतका कानुनहरू छरपस्ट भएको तर्क गरे पनि ती कानुन पालना नहुनुको कारण प्रष्ट छैन। ‘प्रलोभन र प्रायोजित भ्रमण’का रूपमा देखिने विकृति हटाउने सरकारको इच्छाशक्ति कति छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालले वर्षौंदेखि ३४ अंकमै रोकिएको अवस्था आफैंमा सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको मापन हो।
अबको प्रश्न स्पष्ट छ — के सरकारले साँच्चै सत्ता र स्वार्थबीचको गहिरो साँठगाँठ तोड्न चाहेको हो? कि यो पनि कानुन बनाएको नाटक मात्रै हो — जसले आलोचनालाई केही समयको लागि चुप पारोस्?
