काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सम्बन्ध पछिल्ला केही दिनयता झनै तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। भूमि ऐन, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’, र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकजस्ता तीन मुख्य विधेयकहरूलाई लिएर दुबै दलबीच चिसोपन झल्किन थालेको हो।
यसबीच सत्तासाझेदार दुई दलको मतभेद सिंहदरबारको सत्ता समिकरणदेखि शीतलनिवासको संवैधानिक निर्णयसम्म गहिरिएको देखिएको छ। ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि विवाद सतहमा आएको हो। कांग्रेसभित्रै यो विधेयकलाई कोर भ्याल्यूमाथि आक्रमण’ भनेर डा। शेखर कोइरालाले आलोचना गरेपछि चर्किएको मतभेद अन्ततः शीतलनिवाससम्म पुगेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयकलाई पुनर्विचारको लागि प्रतिनिधि सभामा फर्काउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको मर्मसँग मेल नखाने धारणा राखेपछि गठबन्धनको सम्बन्ध चिसिएको हो। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन एमाले सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेस भित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। शेखर कोइरालासहित पदाधिकारीहरूले एमालेको कदमलाई “गठबन्धन र लोकतन्त्रप्रतिको धोका” भन्दै आलोचना गरे। बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस बैठकले यसलाई आपत्तिजनक भन्दै औपचारिक आपत्ति जनाएको छ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा पनि कांग्रेस–एमालेबीच असहमति देखिएको छ। कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमाले असहज बनेको छ। उक्त प्रस्तावमा जग्गा व्यवसायको हदबन्दी, प्रयोग र विक्री प्रक्रिया कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा कडाइ गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान रहेको छ। तर यसबारे कांग्रेसभित्रै पनि मतभेद देखिएको बताइएको छ।
सात बुँदे सहमति गरेर आलोपालो नेतृत्वमा अघि बढ्ने भनिएको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन अब विधेयकका गहिरा मतभेद र आपसी अविश्वासमा फसेको देखिन्छ। शीतलनिवासको हस्तक्षेपपछि यो मतभेद गम्भीर राजनीतिक असहमतिमा परिणत हुने संकेत देखिएको छ। अबको चुनौती सत्तारुढ दलहरूबीच संवाद पुनःस्थापित गर्दै विधेयकहरूमा साझा दृष्टिकोण बनाउने हो — अन्यथा, गठबन्धन टुक्रिन सक्ने खतरा अझ प्रस्ट बन्दै गएको छ।
