भारत र बेलायतबीच विगत तीन वर्षदेखि जारी प्रयासपछि बिहीबार बृहत् आर्थिक तथा व्यापार सम्झौता (सिइटिए) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीका रुपमा चौथो बेलायत भ्रमणका क्रममा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
“यो सम्झौता आर्थिक साझेदारी मात्र होइन, साझा समृद्धिको योजना पनि हो,” सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको ट्वीटमा उल्लेख छ ।
“सम्झौताबाट भारतीय टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स एन्ड ज्वेलरी, सीफुड र इन्जिनियरिङ उत्पादनले बेलायतमा राम्रो पहुँच पाउनेछन् । भारतको कृषि उत्पादन र प्रशोधित खाद्य उद्योगका लागि बेलायती बजारमा राम्रो अवसर हुनेछ,” प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्झौता विशेष गरी भारतका किसान, मछुआरा र एमएसएमई क्षेत्रका लागि लाभदायक साबित हुनेछ । त्यसैगरी चिकित्सा उपकरण र एयरोस्पेस पाट्र्सजस्ता बेलायतमा निर्मित उत्पादनहरू भारतका जनता र उद्योगका लागि पहुँचयोग्य र किफायती हुनेछन्।”
बेलायतका केही विपक्षी नेताहरूले यो सम्झौताले भारतीय कामदारहरूको लागि राष्ट्रिय बीमा योगदानमा छूट एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याउँदा बेलायती कामदारहरूलाई असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सन् २०२० को ब्रेक्जिटपछि बेलायतले अन्य कुनै पनि देशसँग गरेको यो सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौता भएको बताइएको छ ।
भारत र बेलायतका वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयल र जोनाथन रेनोल्ड्स यो सम्झौताले बेलायतको अर्थतन्त्रमा वार्षिक ४.८ अर्ब पाउन्ड (६.५ अर्ब अमेरिकी डलर) को योगदान गर्ने बेलायती सरकारले जनाएको छ । बेलायतले आफ्नो कुल निर्यातको १.९ प्रतिशत भारत निर्यात गर्छ भने कुल आयातको १.८ प्रतिशत आयात गर्छ ।सम्झौता कार्यान्वयनपछि यो कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०३० सम्ममा निर्यात बढाएर १० खर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य राख्नुभएको छ । सन् २०२२ मा बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको नेतृत्वमा व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता सुरु भएको थियो । यसले दुई देशबीच अर्बौं रुपैयाँ बराबरको व्यापार बढ्ने दुवै पक्षको दाबी छ ।
–सम्झौता दुबै मुलुकका लागि कोशेढुङ्गा–
बेलायतको परम्परागत ह्विस्की र अन्य मदिरामा भारतमा कर आधा घट्ने बेलायतबाट निर्यात हुने सामानमा औसत शुल्क १५ प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशतमा झारिने छ, जसले गर्दा बेलायती कम्पनीहरुलाई भारतमा सामान बेच्न सजिलो हुनेछ ।
भारतले बेलायतबाट आयात हुने ह्विस्कीको भन्सार दर १५० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले बेलायतलाई भारतीय बजारमा पहुँचको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा तत्काल फाइदा दिनेछ। यो शुल्क सन् २०३५ सम्ममा ४० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार, एयरोस्पेस, विद्युतीय तथा मेडिकल सामान, ह्विस्की र मासु, बिस्कुट, चकलेटजस्ता खाद्य वस्तुहरू भारतमा सस्ता हुनेछन् भने भारतीय टेक्सटाइल र गहनाहरू पनि बेलायतमा सस्ता हुनेछन् ।
सम्झौताअनुसार अस्थायी रूपमा बेलायत जाने भारतीय कामदार र भारतमा अस्थायी रूपमा काम गर्ने बेलायती कामदारले आफ्नो देशमा मात्र सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नुपर्नेछ ।
बेलायतका व्यापारमन्त्री जोनाथन रेनोल्ड्सले सस्तो भारतीय व्यवसायीका कारण बेलायती कामदारलाई घाटा हुने आशंकालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि कर लाभ त्यस्तो छैन जसले भारतीय कामदारलाई बेलायती कामदारभन्दा सस्तो बनाउँछ ।”
यसैबीच, दुई देशले भारत र बेलायतमा एकअर्काको लगानीको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले द्विपक्षीय लगानी सन्धिका लागि वार्ता गरेका छन् । यसका साथै दुवै देशले उच्च कार्बन युक्त उद्योगमा कर लगाउने बेलायतको प्रस्तावित योजनाबारे पनि छलफल गरेका छन् । यो करले बेलायतको निर्यातमा असर पार्न सक्ने भारतको विश्वास छ ।
बेलायतको परम्परागत ह्विस्की र अन्य मदिरामा भारतमा कर आधा घट्ने बेलायतबाट निर्यात हुने सामानमा औसत शुल्क १५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झारिने छ, जसले गर्दा बेलायती कम्पनीहरुलाई भारतमा सामान बेच्न सजिलो हुनेछ । भारतले बेलायतबाट आयात हुने ह्विस्कीको भन्सार दर १५० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले बेलायतलाई भारतीय बजारमा पहुँचको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा तत्काल फाइदा दिनेछ।
यो शुल्क सन् २०३५ सम्ममा ४० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार, एयरोस्पेस, विद्युतीय तथा मेडिकल सामान, ह्विस्की, मासु, बिस्कुट, चकलेटजस्ता खाद्य वस्तुहरू भारतमा सस्ता हुनेछन् भने भारतीय टेक्सटाइल र गहनाहरू पनि बेलायतमा सस्ता हुनेछन्।
स्टार्मरका अनुसार यो सम्झौताले बेलायतमा दुई हजार २०० भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । सम्झौताअनुसार अस्थायी रूपमा बेलायत जाने भारतीय कामदार र भारतमा अस्थायी रूपमा काम गर्ने बेलायती कामदारले आफ्नो देशमा मात्र सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नुपर्नेछ ।
बेलायत सरकारले युरोपेली संघ, अमेरिका र दक्षिण कोरियासहित अन्य १७ देशसँग पनि यस्तै द्विपक्षीय योगदान सम्मेलन (डबल कन्ट्रिब्युसन कन्भेन्सन) को व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
