काठमाडौँ, ३ साउन : बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था युवालयले डिकेए अष्ट्रियाको सहयोगमा नेपालको बाल–केन्द्रित बालबालिका र वातावरण तथा जलवायु न्यायसम्बन्धी प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयुक्तको कार्यालयमा पेस गरेको छ ।
यही साउन १ गते प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रतिवेदनले जलवायु र वातावरणीय चुनौतीहरूको सन्दर्भमा बालअधिकारलाई उजागर गर्दै नेपालको चौथो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) चक्रमा योगदान पुर्याउँछ । प्रतिवेदन काठमाडौँमा १४ जुलाई २०२५ मा युवालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय प्रमाणीकरण कार्यशाला सहभागी नागरिक समाज, विकास साझेदार र विशेषज्ञको छलफलमा अन्तिमरूप दिइएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिसामु प्रतिवेदनका सिफारिस प्रस्तुत गरिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनमा नेपालको नीति र मानवअधिकार दायित्वहरूको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै बालबालिकाको शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण र सहभागिताको अधिकारलगायत विषयवस्तु समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा सङ्कटकालीन शिक्षा, दुर्गम क्षेत्रमा बलियो बाल संरक्षण प्रणाली, विस्थापित बालबालिकाको भर्ना, पोषणका लागि स्कुल बगैँचा र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामना गर्न बालबालिकाको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नका लागि क्षमतावृद्धिसम्बन्धी पहलजस्ता बुँदा समेटिएको छ ।
मिश्रित अध्ययन विधि अपनाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालको युपीआर तेस्रो चक्र (२०२१) को प्रतिवेदन र सम्बन्धित दस्तावेजहरूको समीक्षा गरिएको पनि निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदन राष्ट्रिय परामर्श, प्रमाणीकरण कार्यशाला, बालबालिकासँगको छलफल, अन्तर्वार्ताका आधारमा प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तयार गरिएको छ ।
त्यस्तै युवालयले ६८ सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा ५१औँ सत्र (जनवरी–फेब्रुअरी २०२६) को लागि युवा–नेतृत्वको युपिआ प्रतिवेदन पनि पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा प्लान इन्टर नेसनल नेपाल र आइएम स्वीडिस डिभलोमेन्ट पाटनरको सहयोगमा सातवटै प्रदेशका १८ देखि ३५ वर्षका २७९ युवाका आवाज समेटिएको छ ।
प्रादेशिक परामर्श, युवा, सरकार र राजनीतिक दलका नेतासँगको छलफल र युवा महिलाहरूले आवाज समेटिएको प्रतिवेदनले रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थपूर्ण युवा सहभागिता, जलवायु परिवर्तन, समानता, र डिजिटल प्रविधिका अधिकारलाई समेट्ने संस्थाको बुझाइ छ ।
दुवै प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई बालबालिका र युवा–केन्द्रित नीति तथा सबै तहमा अर्थपूर्ण युवा सहभागितालाई प्राथमिकता दिई जवाफदेहिता र समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको समेत गरेको छ ।
