लुम्बिनी।लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष ७२ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। आज असार १५ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार, यो कूल सम्भावित क्षेत्रफलको २३ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र हो। लुम्बिनी प्रदेशमा कूल तीन लाख दुई हजार ९३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गर्दछ।
प्रदेशमा कूल धानखेतीयोग्य जमिन ६ लाख ८० हजार १५ हेक्टर रहेको छ। कृषि विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेशका महानिर्देशक रामप्रसाद पाण्डेका अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेशमा धान उत्पादनको परिमाण क्रमशः बढ्दो क्रममा छ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रोपाइँको अवस्था फरक देखिएको छ। सबैभन्दा बढी प्यूठानमा ८२ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ भने सबैभन्दा कम गुल्मीमा मात्र पाँच प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। प्रमुख धान उत्पादक जिल्लाहरू कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा क्रमशः २१.८२ प्रतिशत र २१.०६ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ। सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको जिल्ला रुकुमपूर्व हो, जहाँ मात्र १.४६ प्रतिशत धान रोपिएको छ।
यस वर्ष हालसम्म कपिलवस्तुमा ६५ हजार ८७१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ४ हजार ६११ हेक्टरमा, दाङमा ३७ हजार २२५ हेक्टरमध्ये ६ हजार ३२८ हेक्टरमा, र बर्दियामा ५० हजार १५० हेक्टरमध्ये १३ हजार ७१४ हेक्टरमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यस्तै, बाँकेमा ३४ हजार ७११ हेक्टरमध्ये ३ हजार ८१८ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ। पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पाजस्ता पहाडी जिल्लामा पनि रोपाइँको अवस्था न्यून छ।
गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा तीन लाख एक हजार ८०९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो। धान उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले बीउ उत्पादन, प्रविधि प्रदर्शन, सिँचाइ सुविधा विस्तार, सघनता वृद्धि, चैते धान प्रवर्द्धन, रैथाने जातको संरक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।
प्रदेशमा हाल सावित्री, सामा मन्सुली, हर्दिनाथ ६, राधा ४, सुक्खा धान १ र २, गंगासागर १ र २, खुमल बास्मती लगायतका उन्नत जातहरूको खेती भइरहेको छ। साथै, तिल्की, सिम्थारो, कालानमक, हंशराज, झिनुवा, मनसरा जस्ता परम्परागत बीउको प्रयोग पनि बढ्दो छ।
धानखेतीले लुम्बिनी प्रदेशको कूल खाद्यान्न उत्पादनमा ५६.१५ प्रतिशत र कूल उपभोग्य खाद्यान्नमा ४३.८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा प्रदेशका कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले लुम्बिनीलाई ‘अर्गानिक’ प्रदेश बनाउने विशेष अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए। उक्त अभियानको सुरुआत प्रदेशको रुकुमपूर्वबाट गरिएको छ।
कृषि सचिव यामनारायण देवकोटाले धानलाई प्रमुख खाद्यान्न बाली मात्र नभई हाम्रो संस्कार र परम्परासँग जोडिएको बालीका रूपमा लिँदै यसको प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
