काठमाडौँ, नेपालमा ८६ हजार ८०९ यौन श्रमिक रहेका राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको यौन श्रममा संलग्न व्यक्तिको अधिकारका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
यौन श्रम र मानव बेचबिखन एउटै विषय नभएको छलफल कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् । छलफलमा यौन श्रमलाई पनि मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहनुभएकी दिदीक्षा सिंहले बताउनुभयो ।
यौन श्रमसँग जोडिएको वर्तमान कानुन, यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र यौन श्रमिकका लागि चाहिने कानुनबारे उहाँले प्रस्तुति दिनुभएको थियो । “वर्तमान कानुनले यौन श्रमलाई अपराधीकरण गरेको छ । यौन श्रमिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, पुनःस्थापित हुन चाहनेका लागि विकल्प दिइनुपर्ने र नेपालमा पनि ‘नोरडिक मोडल’को कानुनी व्यवस्था अपनाउनुपर्ने छ”, प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधित विधेयकले पनि यौन श्रमलाई निरअपराधीकरण गर्न नसक्ने अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । “सरकारले मूल संहिताको धारा ११९ र १२० लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यो धारा संशोधन भए यौन तथा एचआइभी रोगीको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावन रहेको सासा नेपालका प्रतिनिधि अधिवक्ता सञ्जय तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।
“यौनकर्मीले रेडलाइट एरिया पनि खोजेका छैनन्, नोरडिक मोडल पनि चाहेका छैनन्, उनीहरूले श्रमलाई मानव अधिकारसँग जोड्न मात्र चाहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । यौन श्रमिकलाई कानुनी मान्यता नभए पनि निरअपराधीकरण गर्न जरुरी रहेको अधिवक्ता तिमल्सिनाको भनाइ छ ।
यौन श्रमिकलाई अभद्र व्यवहारको दफा लगाएर प्रहरीले दुःख दिन नहुने धारणा राख्दै संशोधित विधेयकले यौन श्रमिकलाई सम्बोधन गर्ने र जीविकोपार्जन सहज बनाउन वकालत गर्नुपर्नेमा कार्यक्रमका वक्ताको जोड दिएका हुन् ।
