काँक्रेविहार । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका तीन विमानस्थल विस्तार गर्न स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशस्थित सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थल तथा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको हो ।
सङ्घीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यी तीन विमानस्थल विस्तारका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिृकत प्रकाश पोखरेलका अनुसार विमानस्थल विस्तारका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अनुरोधसहित प्रस्ताव गरिएको छ ।
तीनवटै विमानस्थल विस्तारका क्रममा आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सिफारिस भएबमोजिम फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार दाङ टरिगाउँ विमानस्थल जग्गा अधिग्रहणका लागि रु पाँच अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा रु एक करोड विनियोजन र रु ९९ करोड स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।
साथै सुर्खेत विमानस्थल जग्गा अधिग्रहणका लागि रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा रु १० करोड विनियोजन र रु चार अर्ब ९० करोड स्रोत सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिृकत पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जुम्ला विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्न रु एक अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा रु १० करोड रकम विनियोजन र रु ४० करोड स्रोत सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको छ ।
विसं २०७५ मा कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले आफ्नै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारिएको थियो । प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली एयरलाइन्स’का नामबाट आन्तरिक तथा अन्तरप्रदेश उडानका लागि हवाई सेवा सुरु गर्न ल्याइएको योजना अहिले अन्योय बनेको छ ।
शाहीका पालामा प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल र मुगुमा ‘हाई अल्टिच्युट’ विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्टले दुईवटै विमानस्थलको निःशुल्क विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अहिले सुर्खेत–काठमाडौँ, काठमाडौँ–सुर्खेत दैनिक चार वटा उडानमात्र हुने गरेका छन् । माथिल्लो कर्णाली उड्ने जहाज देखिन छाडेका छन् । विसं २०७७ मा हालको विमानस्थललाई विस्तार गरी एक हजार पाँच सय मिटरको धावनमार्ग विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान भर्ने उद्देश्यका साथ सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अगाडि बढाइएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा विसं २०७७ मङ्सिर अन्तिम साता बसेको बैठकले ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि झण्डै रु दुई अर्ब बराबर खर्च लाग्ने भन्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले रु ५० करोड र केन्द्र सरकारले रु ५१ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । विस्तारका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच १५ असोज २०७७ सालमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । विमानस्थल विस्तारको काम अघि नबढेपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको रु एक अर्ब एक करोड रकम फ्रिज भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि रु एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन सकेन । विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका–१०, ११, र १२ नं वडाका करिब नौ सय २३ घरधुरी र विद्यालय पनि प्रभावित हुने भएपछि स्थानीयहरू सङ्घर्ष समिति गठन गरेर विरोधमा उत्रिएपछि काम रोकिएको थियो ।
सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको जुम्ला विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार तथा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक सय ८३ दशमलव ८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत जुम्ला नागरिक उड्डयन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणका लागि थप प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ ।
जुम्ला विमानस्थल हाल छ सय ७० मिटर लम्बाइ, २० मिटर चौडाइ छ । उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट विनियोजन भइसकेकाले आवश्यक समन्वय गर्न जिल्लास्थित उड्डयन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त बजेटबाट धावनमार्ग विस्तार, जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ (अप्रोन) निर्माण, अप्रोनदेखि जहाजसम्म जाने बाटोलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् ।
