गुल्मी । गुल्मीमा वन्यजन्तुबाट क्षति भएका किसानले डेढ वर्षसम्म पनि क्षति बापतको राहत रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन महिनादेखि डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीमा सय पाँच जना किसानले राहतका लागि दिएका निवेदन दिएका थिए । डेढ वर्षसम्म पनि कार्यालयले किसानलाई राहत रकम उपलब्ध नगराएको किसानले गुनासो गरेका छन् ।
वन्यजन्तुबाट भएको बालीनाली र पशुधन क्षतिका लागि प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट किसानलाई क्षति बापतको राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर बजेटको सुनिश्चितता नभएको भन्दै मन्त्रालयले डेढवर्षसम्म पनि राहत रकम जिल्लामा उपलब्ध नगराएका कारण किसान राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको डिभिजन वन कार्यालय गुलमीले जनाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीमा वन्यजन्तुबाट भएको बालीनाली र पशुधन क्षतिको लागि एक सय पाँच जना किसानले आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा निवेदन पेस गरिसकेका छन् ।
किसानहरूले पेस गरेका निवेदनमा ४२ जनाले बालीनाली र ६३ जनाले पशुधन क्षति भएको भन्दै राहतको दाबी गरेका हुन । तर निवेदन दिएको डेढ वर्ष हुँदा पनि राहत नपाएपछि अब राहत पाउने आशा हराउँदै गएको मदाने गाउँपालिका –४ कुसुम बस्तीका किसान लालबहादुर घर्तीले बताए।
चितुवाले खोरमा पसेर माउबाख्रा खाइदिएपछि राहतका लागि मुचुल्का बनाएर वन कार्यालयमा निवेदन दिएको उनले बताए । त्यसैगरी मदाने–४ का किसान डोरबहादुर घर्तीको पनि चितुवाले खोरबाट तीन वटा बाख्रा मारेको थियो । उनले आफू कतिबेला राहत आउँछ भनेर त्यसैको आशमा बसिरहेको बताए ।
गुल्मीमा वन्यजन्तुबाट क्षति पुगेका एक सय पाँच जनामध्ये ४२ जना किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको छ भने अन्य ६३ जनाको पशुधन क्षति पुगेको छ । डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका अनुसार पशुधनबापत बाख्रा, गाईगोरु, भैँसी र कुखुराको क्षतिको राहतका लागि निवेदन दिएको बताइएको छ ।
किसानहरूले दिएका निवेदनका आधारमा जिल्लामा रहेको राहत मूल्याङ्कन समितिले सिफारिस गरी राहतका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने गर्दछ । राहतको लागि माछा वा कुखुराको हकमा मूल्याङ्कनका आधारमा वर्षमा एक पटक बढीमा रु दश हजार, बाख्राको हकमा प्रति बाख्रा दश हजार र गाईभैँसी, राँगो, उन्नत जातको गाई, घोडा, खच्चड, चौँरी लगायतको हकमा ६० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । कार्यालयमा निवेदन पेस गरेका किसानले पटक–पटक फोन गरेर सोध्ने गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका वरिष्ठ वन अधिकृत मदन सापकोटाले प्रदेशमा बजेटको सुनिश्चितता नभएका कारण किसानलाई समयमा राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रालयबाट बजेट आएपछि प्रक्रिया अघि बढाएर राहत उपलब्ध गराइने बताएका छन् । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत निर्देशिका २०८० अनुसार वन निर्देशनालयमार्फत प्रदेशको वनसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट पीडित वा पीडितका हकवालालाई बढीमा एक महिनामा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर निर्देशिकामा उक्त व्यवस्था भए पनि गुल्मी जिल्लामा भने एक सय भन्दा धेरै किसानले लामो समयसम्म पनि राहत नपाउँदा थप समस्यामा परेका छन ।
