काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण कोटालाई विभाजन गरेर समाजिक आर्थिक रुपमा पछि परेकाहरुलाई मात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश दिएपछि संविधानमा निर्धारण गरिएको आरक्षण सिटको व्यवास्था कायम गर्न माग गर्दै भारतका दलित र जनजाती संगठनहरुले आज भारत बन्द आह्वानसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
भारत बन्द गर्दै आन्दोलनको घोषणा भएपछि राजस्थान, लखनउ, मध्य प्रदेश लगायतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको छ । लखनउमा निषेधाज्ञा नै लागू गरेपछि मध्यप्रदेश सरकारले पनि सुरक्षाकर्मीलाई उच्च सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेको छ। भारत बन्दको असर मध्यप्रदेशमा समेत देखिएको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी नोकरीमा आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग र दलित समुदायले पाउने आरक्षण सम्बन्धी लामो समयदेखि बहसमा रहेको मुद्धालाई १ अगष्टमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सन् २००४ कै पुरानो फैसला अनुसार आरक्षित कोटाभित्र पनि विभाजन गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेपछि संविधान अनुसार आरक्षण कोटाको व्यावस्था हुनुपर्ने भन्दै संघर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित आन्दोलनलाई तिव्रता दिएको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । भारतीय संचारमाध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारअनुसार बन्द आह्वानलाई बहुजन समाज पार्टी (बसपा), राष्ट्रिय जनता दल (राजद), आजाद समाज पार्टी लगायतका विभिन्न दलहरुले समर्थन जनाएका छन् ।
बसपाकी प्रमुख मायावतीले सर्वोच्चको फैसला अनुसार संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न आह्वान समेत गरेकी छन् । मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले भारत बन्दको क्रममा बसपाका कार्यकर्ताहरु पार्टीको झण्डासहित शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुने बताएका छन् । सन् २०१८ को अप्रिल २ मा पनि दलित संगठनहरुले भारतमा बन्दको आह्वान गरेका थिए । भारत बन्द भएको आन्दोलनमा मध्यप्रदेशमा ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले आजको बन्दमा मध्यप्रदेशमा बढी सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै जिल्लाका सबै शैक्षिक संस्थाहरु समेत बन्द गरेको जनाएको छ ।
भारतमा संघर्ष समितिको अगुवाइमा आह्वान भएको बन्दलाई कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनता दल, वामपन्थी दल र अधिकांश विपक्षी दलहरुले समर्थन समेत समर्थन गरेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरेका छन् ।
