दाङ । नेपाललाई क्षयरोगका बिरामी मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत गाउँ–गाउँमा यसका बिरामी खोजी अभियान थालिएको छ । अभियान यस वर्ष दाङका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र गढवा गाउँपालिकामा थालिएको छ ।
सोहीअनुसार गाउँ–गाउँमा गएर क्षयरोगका बिरामी पहिचान गरी उपचार थालिएको तुलसीपुर–४ स्थित हलवार स्वास्थ्य चौकी प्रमुख शिवप्रसाद तिवारीले बताए । ‘अहिले पनि धेरै क्षयरोगका बिरामीको पहिचान हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘यसका लागि गाउँ–गाउँमा अभियान लिएर बिरामीको खोजी गर्न थालिएको छ ।’ क्षयरोगका बिरामीको पहिचान नहुँदा रोग सार्ने जोखिम उच्च रहेको जनाउँदै यो अभियान थालिएको हो ।
गाउँ–गाउँमा गएर खकार परीक्षण गर्ने, गाउँ–गाउँमा गएर यो रोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि गराउने जस्ता कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाएर सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । जनचेतना कार्यक्रमका लागि आमा समूह, समुदाय, विद्यालय शिक्षा, ‘होर्डिङ बोर्ड’ निर्माण गर्ने, भित्ते लेखन तथा माइकिङ गर्ने कार्य हुने प्रमुख तिवारीले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म तुलसीपुर–४ मा सात जना क्षयरोगीले उपचार गराइरहेका छन् ।
तुलसीपुरमा चालु वर्षमा दुई सय ६५ क्षयरोगी छन् । तीमध्ये एकसय ३२ जनामा खकार देखिएका, ३६ जना खकारमा नदेखिएका र ७२ जना फोक्सोभन्दा बाहिर रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका श्रोत व्यक्ति विमल केसीले बताए । उनका अनुसार चालु वर्षमा क्षयरोगबाट तुलसीपुरमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । सबै क्षयरोगी सम्पर्कमा नआउने भएकाले पनि उनीहरुको खोजी गर्ने गरी अभियान सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।
‘धेरै क्षयरोगी स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा नआउँदा एथेष्ट जानकारी आउने गरको छैन’, उनले भने, ‘यसले गर्दा क्षयरोगीका बिरामीले अरुलाई पनि सारिरहेका हुन सक्छन्, त्यसैले अहिले सबै वडामा यस्तो कार्यक्रम चलिरहेको छ ।’ उनका अनुसार आँकडाअनुसार तुलसीपुरमा चारसय ३८ को हाराहारीमा बिरामी पहिचान हुनुपर्ने भए पनि त्यसो छैन ।
तुलसीपुरमा सबैभन्दा बढी ६५ वर्षमाथिका व्यक्तिमा क्षयरोगको समस्या देखिएको छ । चुरोट, गुट्खा, जाँड, रक्सी खाने व्यक्तिमा बढी यो समस्या देखिने गरेको केसीले बताए । दाङमा एक हजार चार सय ५३ जना क्षयरोगका बिरामी भेटिएका छन्, भने लुम्बिनी प्रदेशमा आठ हजार ८५ बिरामी छन् । दाङमा क्षयरोग परीक्षणका लागि दुईवटा आधुनिक उपकरण रहेका छन् । एउटा उपकरण घोराही र एउटा लमही रहेका छ । त्यस्तै ‘माइक्रोस्कपी’ २०, ‘डिओटिएस’ ५० छन् । गत आवमा २५ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम चलेको थियो ।
