प्रमुख प्रतिपक्षको वेञ्चमा धकेलिएको नेपाली कांग्रेसको आजभोलिको दैनिकी संसद अवरोध गर्ने बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला । नयाँ समिकरण बनेपछि विपक्षी बेञ्चमा धकेलिन बाध्य भएको कांग्रेस संसद बैठकमा दिनहुँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको छ ।
संसद बैठक सुरु हुन साथ कांग्रेस सदनमा उभिएर सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको छ, जुन घटनाले मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोउत्तर रहेको दिनपनि निरन्तरता पायो । सूर्यदर्शन सहकारीको बचतकर्ताहरुको रकम घोटाला गरेको प्रकरणमा मुद्धा चलिरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेको भन्दै कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा माग गरेको हो ।
गृह जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहदा यसले प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रभावित पार्न सक्ने कांग्रेस नेताहरुको ठम्याइ छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीले समेत चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएका कारण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा नदिदासम्म संसदमा यो विषयले निरन्तरता पाइरहने कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ ।
नयाँ गठबन्धन बनेको दुई साताको अवधिमा अहिलेसम्म ७ पटक प्रतिनिधि सभाका बैठकहरु बसेको छ् ती अधिकांश बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्न छोडेको छैन । गत शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको संसोधन विद्येयक प्रस्तुत गर्ने तालिका थियो तर कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै संसदको वेल घेराउ नै गरेर बैठक अघि बढ्न दिएन ।
त्यसो त, एमाले–माओवादी सहितको नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा कांग्रेसले यो गठबन्धन ढलाउन रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिएको तर रास्वपाले अस्विकार गरेको चर्चा राजनीतिक वृतमा सुनिन्छ । रास्वपाले कांग्रेसलाई साथ नदिएकै कारण कांग्रेस नेताहरु अहिले रवि लामिछानेको विरुद्धमा लोगेको कतिपयको तर्क छ । कांग्रेसले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छटपटीले संसद अवरोध गरेको सत्तापक्ष दलहरुको भनाइ छ ।
मंहगी, बेरोजगारी, किसानका पिडा, लघुवित्त पिडित, भ्रष्टाचार लगायतका अनेकौं आम जनसवालका विषयमा संसदमा छलफल गर्नुको साटो कांग्रेस सबै कुरालाई थाँती राखेर लामिछानेको विरुद्ध लागेको कतिपयको तर्क छ । प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दाको रिस कांग्रेसले लामिछाने माथि खनाएको र परिपक्क भनिएको कांग्रेसले आलोकाचो व्यवहार देखाएर संसदका काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सदन प्रतिपक्ष र सरकार सत्तापक्षको हुन्छ । सरकारले प्रभावकारी काम नगरे प्रतिपक्षले सदनमार्फत खबरदारी गर्ने गर्छ । तर संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्षलाई सदुपयोग गरेर कांग्रेसले जनताका मुद्दामा ध्यान पु¥याउन नसकेको राजनीतिका जानकारहरुको बुझाइ छ ।
