काठमाडौं । सरकारले संसद्मा दर्ता गरिसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको चर्चासँगै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ। आज दिउँसो ३ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेशका लागि सिफारिस हुन सक्ने संकेत पाएपछि सिंहदरबारमा कार्यरत केही कर्मचारीले कार्यालय छाडेको स्रोतको दाबी छ। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठसहित केही कर्मचारी हाजिर नगरी कार्यालयबाट बाहिरिएको बताइएको छ।
सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन संघीय निजामती सेवा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको उमेर हद ५५ वर्ष कायम गर्ने र उमेर हद वा ३० वर्षे सेवा अवधि जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको बताइएको छ।
यद्यपि, संसद्को अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रियालाई लिएर कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ। यसबीच सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलेको छ।
सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा आजैको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय लिन सक्ने स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, बैठकबाट के निर्णय हुन्छ भन्ने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
अध्यादेशको चर्चासँगै कर्मचारी संगठन तथा निजामती सेवाभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइएको छ। प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने भएकाले पनि कर्मचारीहरूमा अन्योल र चासो बढेको देखिएको छ।
