नेपाल र भारतबीच वालेट पेमेन्ट सुविधापछि दुवै देशबीचमा अब एउटा देशको खाताबाट अर्को देशको खातामा सीधै रकम ट्रान्सफर गर्नसक्ने सुविधा छिटै सुरु हुने क्रममा छ । क्रस बर्डर पेमेन्ट सिस्टमको सफ्टवेयरको सफल परीक्षणपछि अहिले यो स्वीकृतिको चरणमा पुगेको हो ।
लाखौं नेपाली भारतमा र भारतीय पनि नेपालमा विभिन्न पेशाव्यवसायमा संलग्न रहेको अवस्थामा र यी दुई देशबीच लामो र पुरानो आर्थिक सम्बन्धका दृष्टिले अहिले क्रस बोर्डर पेमेन्ट डिजिटल कारोबारमा ठूलो फड्को बनेको छ । यसले दुई पक्षीय व्यापार, व्यवसायलगायत पक्षमा सहजताको ढोका पनि खोजेको छ ।
यही कारण क्रस बोर्डर भुक्तानीको विषयमा नियमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिर्जव बैंकबीच सम्झौता भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका केन्द्रीय बैंकबिच यस्तो सम्झौता भएको हो ।
दुई देशबीच सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकासका लागि भारतको युनिफाइड पेमेण्ट इन्टरफेन्स (यूपीआई) र नेपालको नेशनल पेमेण्ट इन्टरफेन्स (एनपीआई) मा द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौता भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्व बैंकको सम्झौतासँगै यसअघि यूपीआई र एनपीआई बिचमा भएको प्रणाली विकासको सम्झौता कार्यान्वायनमा क्रममा छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर पेमेन्टको प्रक्रिया अघि बढाउन यूपीआई र एनपीआईका बिचमा सम्झौता भएको थियो ।
सोही सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल भारतबीचको क्रस बोर्डर विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमन गर्न हालै दुई देशका केन्द्रीय बैंकले सम्झौता गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासको उपस्थितिमा दुई बैंकका उच्च अधिकारीका बिचमा सम्झौता भएको थियो ।
नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानीमा थप सहज भएको छ । नेपाल र भारतका एकै किसिमका संस्थाहरूबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पमेन्ट सम्झौता भएकाले नेपाल भारत सीमामा रहेको भुक्तानी समस्यासमेत समाधान हुन थालेको व्यवसायी बताउँछन् ।
यो सम्झौताले मुख्यगरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकमा रहेको पेमेन्टको समस्या हल हुन थालेको छ । नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटक र तीर्थयात्रीहरू सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिरहेको बताए । ‘सीमानामा भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई पेमेन्टको समस्या छ। भारतको ठूला नोट नेपालले स्वीकार गरेका छैनौं । नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटकको लागि जानेहरु र तीर्थयात्रीहरु सबैलाई एक खालको नोट साट्नको लागि दौडधुप थियो । क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार सहज भएको छ,’ उनले भने ।
नेपाल–भारतबीच क्रस बोर्डर पेमेन्ट अर्थात् अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीको सम्झौता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको रोहबरमा भएको थियो । नेपाल–भारत क्रस बोर्डर पेमेन्ट खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा नेपालकातर्फबाट नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधान र भारतकातर्फबाट नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन (एनपीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
