पोखरामा ताल दोहन : अतिक्रमणकारी र राजनीतिज्ञ एकैठाउँमा

 स्मिता अधिकारी | खोज पत्रकारिता केन्द्र

९ असार, पोखरा। २०७९ असोजमा फेवाताल किनार, गैराको चौतारामा एउटा नयाँ होटल थपियो। तालको किनारबाट ६० मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड विपरित बनेको यो होटलको उद्घाटन वडाध्यक्ष विष्णु भट्टराईले गरे। फेवा किनारबाट करिब १० मिटरको दूरीमा रहेको होटलको माथिल्लो तलाबाट तालको दृश्य सुन्दर देखिने सञ्चालक ईश्वर बराल बताउँछन्।

बरालको होटल खुलेको दुई महिनापछि, त्यसको करिब २०० मिटर पर माधवप्रसाद पौडेलले ताल किनारामै २०३२ सालमा बनेको पुरानो घरमा एक तला थप्ने तयारी थाले। तर, निर्माणको काम आधा सकिन लाग्दा नगर प्रहरी सहित अनुगमनमा पुगेका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले काम रोक्न निर्देशन दिए।

त्यहाँ जम्मा गरिएको गिटी–बालुवा फालियो, ठेकेदार र मजदुरलाई धपाइयो। तर, पौडेलले महिना दिनपछि फेरि निर्माण सुरु गरेर तला थपिछाडे। फेवातालको किनारबाट ४० मिटर मात्र छोडेर बनेको त्यो घरमा अहिले होटल चलिरहेको छ। पौडेल भन्छन्, ‘यो घर मेरा हजुरबुवाकै पालामा बनेको हो त्यसैले यहाँ मापदण्ड लागू हुँदैन।’

स्थानीय चुनावको सरगर्मीका बेला पोखरा–३१ बेगनासतालका पदम लामिछानेले बेगनासताल किनार माझिकुनामा करिब ५ रोपनी पर्ती जग्गा ओगटेर होटल सञ्चालन गर्ने सुर कसे। जग हालिसकेपछि ताल किनारदेखि ६५ मिटरभित्रै, त्यो पनि पर्ती जग्गामा होटल बनाउन लागेको भनेर नगर प्रहरीले संरचना भत्कायो।

उनले थुपारेको निर्माण सामग्री जफत भयो। दुई महिनासम्म चुप लागेका लामिछानेले फेरि फेवातालका माधव पौडेलले झैं निर्माण कार्य सुरु गरेर होटल सञ्चालनमा ल्याइछाडे। उनको होटल बेगनासतालको किनारदेखि १० मिटर मात्रै दूरीमा छ।

यसै वर्षको सुरुआतदेखि माझिकुनामा ताल क्षेत्र अतिक्रमण गरी अर्को रिसोर्ट पनि सञ्चालनमा आएको छ। लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिका, गिलुङका मच्छे गुरुङले बनाएको यो रिसोर्ट ताल किनारबाट १५ मिटर मात्र पर छ। जबकि, बेगनासको मापदण्ड १०० मिटर हो। गुरुङ आफ्नै जग्गा भएकाले त्यहाँ होटल बनाएको बताउँछन्।

पोखराका ताल किनारमा यसरी मापदण्ड विपरित संरचना थपिंदै छन्। झण्डै ६० वर्ष अघिदेखि फेवातालको किनारबाट ६५ मिटर छोडेर मात्रै घर बनाउनुपर्ने र अरू तालमा १०० मिटर छोडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड लागू छ।  तर, यो ६ दशकमै थपिएका संरचना दुईतिहाइ माथि छन्।

अहिलेसम्म कति संरचना मापदण्ड विपरित बने भन्ने यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन। यस सम्बन्धमा बुझ्न हामीले फेवाको चारकिल्ला भित्र पर्ने गरी पूर्वदेखि पश्चिम किनारसम्मका ठाउँहरू क्रमशः कोमागाने, फिस्टेल गेट, अम्बोट, गौरीघाट, बाराही, हल्लनचोक, गैराको चौतारा, खपौदी र चंखपुर हुँदै पामेसम्मका स्थानीयवासीसँग कुराकानी गर्यौं। त्यस आधारमा हेर्दा यहाँ कम्तीमा २०० होटल मापदण्ड विपरित निर्माण भएर सञ्चालनमा छन्।

हल्लनचोकदेखि तालबाराही घाटसम्म करिब १०० वटा होटल तथा कफीशप र तालको पश्चिमी किनार गैराको चौतारादेखि चंखपुरसम्म करिब २०० होटल पछिल्ला स्थानीय सरकार आएपछिका पाँच वर्षमा मात्र बनेका छन्। र, यी सबै संरचनाले मापदण्डको उल्लंघन गरेका छन्। पोखरा पर्यटन परिषद्का अनुसार, लेकसाइड एरियामा मात्रै ९०० जति होटल सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये आधा जति मापदण्ड बाहिरका छन्।

तालको मापदण्ड मिच्दै संरचना बनाउने अधिकांशलाई कुनै रोकतोक छैन। यदि रोकियो भने पनि त्यो देखावटी मात्रै हुन्छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ खपौदीका किशोर दाहालले फेवा फाँटभित्र मापदण्डले छोएको जग्गामा दुई वर्षअघि पक्की घर बनाइसकेर यस वर्ष सेदीमा ताल किनारकै करिब दुई रोपनी सिमसार पुरेका छन्। यो जग्गामा पेट्रोलपम्प बनाउने उनको योजना छ।

दाहालका भनाइमा उनको आफ्नै नाममा दर्ता भएको जग्गा पुर्न केही समस्या छैन। यो जग्गा उनले दुई वर्षअघि मात्रै प्रेमप्रसाद पहारीसँग खरिद गरेको कागजातबाट देखिन्छ।

यस्तै गैराको चौतारामा फेवा किनारभन्दा १५ मिटर पर, पिच बाटोको छेवैमा गएको दुई वर्षमा मात्रै तीनवटा होटल बनेका छन्। ६ वर्षयता यहाँ करिब ५० वटा होटल यही तरिकाले बनेका छन्। दिनहुँ यही बाटो ओहोरदोहोर गर्ने पोखरा १८, खपौदीका दीपक जलारी जथाभावी घर बनिरहँदा पनि कुनै निकायले रोक्ने प्रयास नगरेकोे बताउँछन्।

फेवापछिको ठूलो बेगनास तालको पूर्वी किनार माझिकुनामा देखिने झण्डै १०० वटा होटलमध्ये आधा जति त पछिल्लो पाँच वर्षभित्र बनेका हुन्। यीमध्ये अधिकांशले मापदण्ड मिचेका छन्। बेगनासको उत्तरपश्चिम किनारमा पर्ने पिप्ले डाँडा, सालडाँडा, स्याङखुदी, लिब्दी र बेगनासताल चोक वरपर पछिल्लो पाँच वर्षमा १३ वटा नयाँ होटल थपिएका छन्।

ताल वरपर मापदण्ड मिचेर घर बन्ने प्रक्रिया कति तीव्र छ भन्ने माझिकुनाकी सुशीला पाण्डेको यो भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ। उनी भन्छिन्, ‘यहाँ होटल र घर बन्न कति बेला सुरु हुन्छ र ती कति बेला संचालन आइसक्छन् पत्तै पाइँदैन।’

मापदण्ड : कसैलाई लाग्छ, कसैलाई लाग्दैन

फेवा किनारमा पर्ने पामे मार्ग खपौदीमा अघिल्लो वर्ष कृष्ण विकले बनाउन लागेको दुईतले टहरो अहिलेसम्म अलपत्र छ। बाँस र काठबाट उनले बनाएको दुईतले कफी घर निर्माण पूरा हुनै लाग्दा नगर प्रहरीले रोकिदिए।

होटल सञ्चालन गर्न नपाएपछि विक रोजगारीका लागि दुबई पुगेका छन्। दुईतले टहरो बेवारिसे छ। विक भन्छन्, ‘रोक्ने भए सबैलाई रोक्नु पर्यो, मलाई मात्र किन मापदण्ड लगाउनु ? यो त अन्याय भएन र ?’

तर, कृष्ण विकको कफीशप भन्दा २०० मिटर जति तल त्यही वर्ष अर्को नयाँ होटल बन्यो– होटल पाम बिच। फेवातालको पानीभन्दा १० मिटर मात्रैको दूरीमा बनेको यो होटल १० रोपनीमा फैलिएको छ। होटल निर्माण हुँदै गर्दा तालको पानी नै छुवाएर पर्खाल बनाउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा र लगानीकर्ता बीच ठूलै चर्काचर्की परेको थियो। स्थानीय नागरिकले प्रहरीसँगै गएर डोजरको साँचो खोसिदिएपछि पर्खाल निर्माणको काम बन्द त भयो तर, तीन महिना मात्रै।

यो होटलले ओगटेको जग्गामध्ये केही रोपनी वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष तोरण बानियाँको नाममा दर्ता छ। अध्यक्ष बानियाँ उक्त जग्गा आफूले लिजमा दिएको बताउँछन्।

बेगनास ताल

पोहोर बेगनासताल माझिकुना नजिक करिब डेढ रोपनी जग्गामा माछापोखरी तथा कुखुरा फार्मसँगै चियापसल खोलेका मघराज कँडेलको संरचना महानगरपालिकाले भत्काइदिएपछि उनी त्यहाँबाट विस्थापित भए। हृदयघातका कारण गएको १५ जेठ २०८० मा उनको निधन भइसकेको छ।

तालको पानीबाट करिब २५ मिटर दूरीमा बनेको कँडेलको व्यवसाय उनकै नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको जग्गामा थियो। व्यवसायका लागि टहरो बनाउन कँडेलले करिब पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनका छिमेकीहरू बताउँछन्। मृत्युअघि २०७९ चैतमा उनीसँग भेट हुँदा उनले आफूसँग सम्पत्तिका नाउँमा ताल किनारको त्यही एउटा घडेरीबाहेक केही नभएको र त्यो पनि मापदण्डभित्र परेपछि उठिबास लागेको बताएका थिए।

मघराज कँडेलको टहरो स्थानीय सरकारले भत्काएको दुई महिनापछि ठ्याक्कै पारिपट्टिको किनारमा गिलुङका स्थानीयवासी मच्छे गुरुङले पक्कीे होटल बनाए। कँडेलको कृषि फार्ममा लागेको मापदण्ड गुरुङको रिसोर्ट शैलीको होटलमा चाहिं लागेन।

गुरुङले स्थानीय पदम लामिछाने लगायत व्यक्तिको जग्गा २०७४ सालपछि किनेर होटल बनाएका हुन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उनी गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष पृथ्बीसुब्बा गुरुङका नातेदार हुन्। तालको किनारबाट १०० मिटर छोडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड मिचेर बेगनास माझिकुनामा बनाइएको सबैभन्दा ठूलो होटल उनकै हो।

उनको छेवैमा अघिल्लो वर्षदेखि अर्को होटल सञ्चालनमा छ। चितवनका प्रमोद वाग्लेले मापदण्डभित्र पर्ने करिब १० रोपनी जग्गा लिजमा लिएर यो होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनको होटलले थप चार रोपनी पर्ती जग्गा पनि ओगटेको छ।

उनकै छिमेकमा अर्का व्यवसायी विकास लामिछानेले २०६४ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएको रेस्टुरेन्टमा यही वर्षदेखि दुई तला थपेका छन्। आफ्नै नाममा रहेको जग्गामा बनाए पनि तालको पानी छोएरै बनेको उक्त होटलले मापदण्ड मिचेकोमा लामिछानेलाई वास्ता छैन। उनी भन्छन्, ‘पर्ती जग्गा ओगटेकालाई त केही भएको छैन, हामीलाई के को डर ! कि त मुआब्जा दिनुपर्यो कि व्यवसाय गर्न दिनुपर्यो !’

पाँच वर्ष साउदी अरब बसेर फर्केका पोखरा–३१ बेगनासका ३६ वर्षीय सन्तोष भुजेललाई ताल वरपर अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा बनिरहेका घरहरू देख्दा विरक्त लाग्छ । तर उनी केही गर्न सकिरहेका छैनन्। उनी भन्छन्, ‘हामी बोलेको कसले सुन्छ र ! सबैको मिलेमतो छ।’

विदेशबाट पाँच वर्षअघि फर्केलगत्तै उनले तालबाट करिब ३०० मिटर टाढा एउटा कफीशप खोलेका थिए। माझिकुना बेगनास ताल किनारमै आफ्नो जग्गा भए पनि मापदण्डले नदिने हुँदा उनले किनारमै व्यवसाय गरेनन्। तर अहिले उनको होटलमा खासै व्यापार छैन। उनी भन्छन्, ‘किनारमै खुलेका नयाँ होटलले छेकेपछि मेरो कफीशपबाट ताल देखिनै छोड्यो।’

बेगनासताल स्याङखुदीका शिवप्रसाद पाण्डेलाई आफू ६३ वर्षको हुँदासम्म पनि बुझ्न नसकेको विषय यही मापदण्ड हो। ताल किनारकै खेतबारीमा कृषि पेशा गर्ने पाण्डेले मापदण्ड मिचेको निहुँमा बनाउँदा बनाउँदैका चियापसल र होटल भत्काएको पनि देखे र तालको पानी छुने गरी बनाइएका संरचनामा निर्धक्क व्यापार भइरहेको पनि देखिरहेका छन्।

उनी भन्छन्, ‘कसैलाई किन कारबाही गर्छन्, कसैलाई किन गर्दैनन् ? एकपटक कारबाहीमा परेका फेरि के सहमति हुन्छ र काम सुरु गर्छन्, मैले केही बुझ्नै सकेको छैन।’

स्थानीय सरकारको मनोमानी

नेपाल सरकारको भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार, पोखरा महानगरपालिकाले २०७९ मंसिरमा पोखरामा कृषि र गैरकृषि गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्यो। पोखराका मेयर धनराज आचार्यले यो निर्णयसँगै सिमसारको दलदलमा डोजर लगाउन धमाधम सिफारिस बाँडे।

कृषि, पर्यटन, सिमसार, जलाधार लगायत क्षेत्रमा पनि प्लटिङ गरी घर बनाउने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले केही समय जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो। तर, भूउपयोग नियमावली २०७९ ले जग्गाको कित्ताकाट गर्न बाटोे खुलाइदियो।

नियमावलीकै निर्देश अनुसार, मुख्य बाटोबाट १०० मिटरको सेरोफेरोका जग्गा गैरकृषि अन्तर्गत राख्न सकिने महानगरपालिकाले निर्णय गरिदिएकै कारण पोखराका ताल वरपरका सिमसारको खरिद–बिक्री ह्वात्तै बढ्यो र दलदलहरू धमाधम पुरिन थाले।

जलाधार संरक्षण तथा अनुगमन समिति कास्कीका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष लीलाधर पौडेलका अनुसार, गएको पुस महिनायता फेवाताल वरपर मात्रै करिब ३०० रोपनी जग्गामा डोजर चलाइयो।

सिमसार तथा वातावरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले पनि सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा उत्खननजन्य कार्य गर्नबाट रोक्छ। त्यस्तो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले गएको जेठमा अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरकोे रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले फेवाको सिमसार तथा दलदल नपुर्न पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ।

सिमसार संरक्षणका लागि उच्च अदालत पोखराको आदेश आएको एक हप्तापछि सर्वोच्च अदालतले पोखराका स्थानीय तहलाई फेवाताल लगायत पोखराका अन्य ताल वरपरका अतिक्रमित संरचना हटाउन आदेश दिएको छ।

अहिले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य भन्छन्, ‘सम्मानित अदालतको आदेश जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्छौं। ताल वरपर मापदण्ड विपरित बनेका भौतिक संरचना भत्काउने निर्णय गरिसकेका छौं।’

नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही अनुरूप तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीको कार्यकालमा २०७८ फागुनमा महानगरले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३५ मिटर बनाएको थियो।

तर यसको ६ महिना नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले महानगरपालिकाको निर्णय खारेज गरिदियो। पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जीसी भन्छन्, ‘मापदण्ड अनुसार नभए पनि संरचना बनेका धेरैजसो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हुँदा हामीले मापदण्ड ३५ मिटरमा झारेका थियौं तर, अदालतले रोकिदियो।’

गएको स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा पाँचदलीय (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा) गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थिए। उनीहरूले पोखराका ताल नै पर्यटनको मुख्य आधार भएको र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको भन्दै यससँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तालको आकार घट्न नदिने, अतिक्रमण हटाउने र न्यायोचित मुआब्जा वितरण गर्ने उनीहरूको घोषणापत्रमै उल्लेख थियो।

त्यसैगरी, नेकपा एमालेले मापदण्डमा परेका जग्गाको उचित मुआब्जा दिई स्थानीय बासिन्दालाई ताल संरक्षणका लागि जागरुक बनाई समग्र पोखराको वातावरण संरक्षण, पर्यटन र आर्थिक विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

अहिले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा एमाले र पाँचदलीय गठबन्धनको तर्फबाट झण्डै बराबर संख्यामा सदस्य छन् तर, तालको संरक्षण र त्यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि हालसम्म कुनै काम भएको छैन।

निर्वाचनअघि मेयर धनराज आचार्यले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतामा स्थानीय बासिन्दालाई फाइदा हुने गरी पोखराको जलाधार क्षेत्र परियोजना सञ्चालन गर्ने र तालहरूको संरक्षण गर्ने उल्लेख थियो। तर, पदबहाली गरेको डेढ वर्षमा उनले सिमसार क्षेत्र पुर्ने बाहेक अरू काम गरेनन्। आचार्य भन्छन्, ‘तालको सुन्दरता नबिग्रने र संरक्षण समेत हुने दीर्घकालीन परियोजना के हुनसक्छ भन्नेबारे छलफलमै छौं।’

पोखराका तालहरू सन् २०१६ मा विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका हुन्। रामसारमा सूचीकृत क्षेत्रमा विशेष चासो र निगरानी बढाउनुपर्नेमा स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै नीति वा निर्देशिका समेत बनाएको छैन। सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश र केही अभियन्ताको सक्रियता बाहेक ताल क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने पहल कतैबाट भएको देखिंदैन।

सरकारको राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ मा ‘सिमसार क्षेत्रमा पर्ने मानवीय तथा पशुजन्य चापलाई न्यूनीकरण गर्ने’ भनिएको छ। सोही नीतिको बुँदा १४ ले ‘सिमसार क्षेत्रको वरिपरि हुने विकास निर्माणलाई नियमित अनुगमन गर्ने’ भनेको छ। यस्तै यो नीतिमा ‘सिमसारजन्य स्रोतको दिगो तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

देशमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि गठित शक्तिशाली स्थानीय सरकारले ताल अतिक्रमणको समस्या सुल्झाउने स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षा थियो। ‘तर  विडम्बना, हाम्रोमा ठ्याक्कै उल्टो भयो’, पोखरा–३१ बेगनासका सूर्यप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार आएपछि अतिक्रमण झन् झन् बढिरहेको छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सिमसारमा सूचीकृत क्षेत्र संरक्षण त परको कुरा, अतिक्रमित भूभाग र त्यहाँ बनेका संरचनाको तथ्यांक समेत स्थानीय सरकारसँग नहुनु उदेकलाग्दो भएको पोखरा–१८ चंखपुरका गोकर्ण तिमिल्सिना बताउँछन्।

‘पानीमुनि चार हजार रोपनी’

ताल क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दै गएपछि १६ वैशाख २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको सीमाभित्रका जग्गाको छानबिन गरी व्यक्तिका भए मुआब्जाको सिफारिस गर्न र अवैधानिक दर्ता भए दर्ता खारेज गर्न मालपोेत कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

सोही अनुसार, २०७७ असोजमा पोखरा महानगरपालिकाले कास्की जिल्ला विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण तथा सिमाङ्कन समिति गठन गर्यो। समितिले २०७७ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदनमा २०१८ सालको नापी अनुसार फेवाताल क्षेत्रभित्र ८८१ वटा कित्ता र ४ हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार २०३१ सालमा तालको बाँध भत्केपछि उकास भएको किनारको जग्गा धेरैले आफ्ना नाममा दर्ता गराएका थिए। पोखरा–१८ खपौदीकी ५१ वर्षीय भगवती गौतम भन्छिन्, ‘त्यसबेला हाम्रा बुवाआमा हिंडेरै तालबाराही मन्दिर दर्शन गर्न जानुभएको रे !’

२०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार, तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार, पोखराका तालहरूमा पानीमुनि रहेको कुल १ हजार ६९२ रोपनी जग्गा मात्रै व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार, २०३१/३२ सालतिर यो खोल्सादेखि त्यो खोल्सा, यो रूखदेखि त्यो रूख भन्दै जग्गा ओगट्ने र कसैले दाबी विरोध नगरेपछि जोत–भोगको आधार देखाउँदै जग्गा दर्ता गर्ने प्रचलन थियो।

‘त्यसबेला जनसंख्या थोरै, औलोको डर जस्ता कारणले पनि ताल वरपर सिमसारको जग्गा कसले कति दर्ता गरायो भन्नेतर्फ धेरैको चासो हुँदैनथ्यो’ फेवाताल क्षेत्रका पुराना बासिन्दा ८१ वर्षीय बुद्धि नेपाली भन्छन्, ‘त्यसैले उकासको जग्गा धेरैले दर्ता गराए।’

२०१८ सालमा भएको नापीले फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी देखाएको थियो। लामिछाने समितिको प्रतिवेदनले फेवातालमा मात्रै किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने गरी ३ हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखाएको छ।

तिरो तिरिरहँदा दिक्क जग्गाधनी

पोखरा–३१ बेगनासताल सुन्दरीडाँडाका लेखनाथ ढकालको बेगनासताल र रूपाताल किनारमा रहेको कुल २० रोपनी जग्गा मापदण्ड (१०० मिटर) भित्र पर्छ। २०४६ सालमा बेगनासतालमा बाँध बनाउँदा पानीको सतह माथि उठ्न गई प्रभावित हुनसक्ने जग्गालाई सरकार (सिंचाइ विभाग) ले मुआब्जा दिएको थियो।

तर, बाँध बनिसकेपछि ढकालको भिरालो जग्गालाई पनि पानीले डुबायो। पहिले डुबानमा पर्न सक्ने सूचीभित्र नपरेको उनको जग्गाले पछि मुआब्जा पाएन। बेगनासताल रहेकै वडा नं. ३१ का अध्यक्ष ढकनाथ कँडेलका अनुसार पहिले नै सूचीमा नपरेका कारण ढकालको २० रोपनी सहित करिब २०० रोपनी थप जग्गाका धनीले मुआब्जा र जग्गा उपभोग गर्न पनि पाएका छैनन्।

वातावरण, सिमसार र जैविक विविधता साथै कृषि, भूउपयोग सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संविधानका अनुसूचीदेखि नै बाझिएकोले ठोस निर्णय गरेर काम गर्न गाह्रो भइरहेको पोखराका मेयर धनराज आचार्यको भनाइ छ।ढकालका अनुसार पानीले डुबाएको उक्त २० रोपनी जग्गा पहिल्यै दर्ता भएको उनको पुख्र्यौली जग्गा हो। तर, बेगनासतालमा बाँध बाँधिएर पानीको सतह बढाइएपछि उनले उक्त जग्गामा न खेती गर्न सक्छन् न त कुनै आर्जन नै हुन्छ ।

तर जग्गाको तिरो भने वार्षिक करिब १० हजार रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई बुझाइराख्नु परेको उनी बताउँछन्। ढकाल भन्छन्, ‘हाम्रै ठाउँको विकास गर्न सरकारले बाँध बनायो, तर हामी विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आयो।’

लेकसाइड गैराको चौताराका ईश्वर बराल भन्छन्, ‘बाजेकै पालादेखि बसेको यही घर कुन बेला सरकार आएर भत्काउने हो थाहा छैन।’ त्यही जग्गामा व्यवसाय समेत गरेका बरालका अनुसार, मापदण्डभित्र परेको त्यस्तो जग्गामा गरेको व्यापार व्यवसायको कर समेत महानगरपालिकाले असुलिरहेको छ।

बेगनासतालकै सरस्वती लामिछानेले बावुबाजेकै पालादेखिको आफ्नो तीन रोपनी जग्गा मापदण्डकै कारण बेच्न पाएकी छैनन्। स्थानीय सूर्य पौडेलले पनि बेगनास किनारको आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ता भएको जग्गाको आश मारिसकेका छन्। अहिले बसाइँ सरेर बजार पुगेका उनको जग्गामा स्थानीय जलारीले टिनको टहरो बनाई चियापसल गरिरहेका छन्।

सरकारले २०१८ सालमा पहिलो पटक फेवातालको क्षेत्रफल नापी गरेको थियो। सर्भे अफ इण्डियाले गरेको नापी अनुसार त्यसबेला फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किमी थियो। २०७७ सालमा पोखरा महानगरले गरेको नापी अनुसार भने फेवाको क्षेत्रफल आधा कम अर्थात् ५.७७ वर्ग किमी मात्र देखाएको छ। यसरी तालको क्षेत्रफल घट्दै जानुमा अतिक्रमण नै प्रमुख कारण रहेकोे लामिछाने र पौडेलको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न समयका अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अतिक्रमण रोक्न आदेश दिंदै आएको छ। गणतन्त्र आइसकेपछि नै सर्वोच्चले २०६४, २०६९, २०७५, २०७९, २०८० सालमा पोखराका ताल संरक्षण, अतिक्रमण छानबिन, नियन्त्रण, मुआब्जा प्रदान तथा मापदण्ड विपरितका अतिक्रमित संरचना भत्काउने आदेश दिइसकेको छ।

बाझिएको व्यवस्था

ताल संरक्षणमा किचलो हुनुमा वर्तमान संविधान पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छ। संविधानको अनुसूची–५ मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण र सिमसार व्यवस्थापनलाई संघको अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ।

अनुसूची–६ मा प्रदेशभित्रको वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र छ भने अनुसूची–७ मा जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कामहरू संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीभित्र पनि छन्। अनुसूची–८ को बुँदा १० मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारको हुने उल्लेख छ।

ताल संरक्षणमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि स्थानीय तह निर्वाचन– २०७४ लगत्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गठन गरेका थिए। यो प्राधिकरणले ताल वरपरका प्राकृतिक स्रोत पहिचान र परिचालनका लागि स्थानीयसँग छलफल सुरु गरे पनि थप काम गर्न नसकेको प्राधिकरणकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कल्पना देवकोटा बताउँछिन्।

‘ताल र वातावरण सम्बन्धी धेरै विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीभित्र पर्ने हुँदा तालमेल मिलाउने चुनौती पनि छ’, उनले भनिन्।

कभर फाेटाे: रिखिराम जिसी