काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तीय छानबिन समिति बनाउन विपक्षी दलहरूले माग गरे पनि सरकारको नेतृत्व अनिच्छुक देखिएको छ। यस मामिलामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन इच्छुक छैनन्। गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी पनि सुन तस्करी संगठित अपराध भएकाले उच्चस्तरीय समितिमार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसमा सकारात्मक देखिएका छैनन्।
‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्नुभयो। सुरक्षा अंगले पनि प्रहरीसँग दक्ष जनशक्ति भएकाले संगठित अपराधमा उसलाई अनुसन्धान गर्न दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो’, स्रोतले भन्यो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठले बुधबार साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग बसेर सुन तस्करी अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिकाबारे राय मागेका थिए। गृह मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवालीलगायतलाई बोलाएर सुन तस्करीको संगठित जालो तोड्न अनुसन्धानका लागि सघाउन भनेका थिए।
तर, प्रहरीले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री मातहतको निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले तत्कालै मन्त्रालयले अर्को समिति बनाउँदा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले मन्त्रालय तह वा प्रहरी तहबाट अर्को समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको थियो।
प्रहरी नेतृत्वले सरकारले नै अर्को समिति बनाएर त्यसमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० लाई पनि संलग्न गराउँदा सन्देश राम्रो जाने सुझाव पनि दिएको थियो। ‘गृहमन्त्रीले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सुरक्षा अंगले नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर सुरक्षा अंगका प्रमुखले प्रधानमन्त्री मातहत रहेको निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसमा मन्त्रालय तह वा सुरक्षा निकायबाट अर्को समिति बनाउन उपयुक्त नहुने सल्लाह दिए’, स्रोतले भन्यो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
