काठमाडौँ—नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन, बृहत्तर सहयोग अभिवृद्धि गर्न र पारस्परिक हितका प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
नेपालको भारतसँगको लामो समयदेखि स्थापित सम्बन्ध र विगतदेखि चलिआएको परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गरेका छन् । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएकाले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक निकटता र जनताबीचको सम्बन्धका कारण नेपाल–भारत बीच अगाढ सबन्ध रहेको छ ।
दुई देशबीचको आत्मीयता कूटनीतिक सन्धि, आर्थिक सहयोग र व्यापारिक सम्बन्धभन्दा धेरै टाढा छ । दुई देश साझा इतिहास र संस्कृतिले बाँधिएका छन् भने भौगोलिक रूपमा पनि एकअर्काका लागि अति नै महत्व राख्ने सबैभन्दा नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरू हुन् । नेपालका केही नेताहरूले भारतको सबन्धलाई राजनीतिक फाइदाको औजारका रूपमा प्रयोग गरे पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध विश्वास र विश्वासमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ ।
सन् १९५१ मा गोचर विमानस्थलको निर्माणबाट सुरु भएको दुई देशबीचको सहकार्यको यात्रा आज अत्याधुनिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकसित भई महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं खानेपानी आयोजना, राष्ट्रिय अभिलेखालयको अंश निर्माणमा निरन्तर विस्तार भएको छ । जनकपुर, भैरहवा र विराटनगरमा विमानस्थल निर्माण, हेटौंडामा वनविज्ञान संस्थानको निर्माण आदिले दुई देशबीचको सहकार्यको निरन्तरतालाई दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धले अस्थायी रूपमा उत्पन्न हुने तनाव वा तनावलाई सहन सक्ने देखाएको छ । कहिले काँही झगडा भए जस्तो देखिए पनि सम्बन्ध अगाडि बढेको छ ।
भारतले सुरुदेखि नै समृद्ध नेपाल आफ्नो हितमा रहेको विश्वास गरेको छ । यही कारणले गर्दा सन् १९५६ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको शुरुवातदेखि नेपालका दोस्रो र त्यसपछिका योजनाहरूमा भारतले नेपालको विकास यात्रालाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सहयोगको विगत सात दशकमा सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य वा विद्युतको विकासमा भारतले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण भारतको जयनगर—कुर्ता खण्डको उद्घाटन हो, जुन नेपालको पहिलो क्रसबोर्डर ब्रोड—गेज रेल परियोजना हो । यसबाहेक जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सर्वेक्षण भइरहेको छ ।
यी बाहेक नेपालगन्ज र भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी, मोतिहारी—अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन लगायत पनि रहेका छन् ।
यसैगरी, नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, जसमा दुई देशबीच सहकार्यको राम्रो काम भएको छ । त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको सहयोग पोखरा जलविद्युत आयोजना, कटैया पावर हाउस र देवीघा जलविद्युत आयोजनामा जारी छ । यसका साथै महाकाली सन्धिको प्रावधानअनुसार टनकपुर जलविद्युत आयोजनाबाट ७० मेगायूनिट ऊर्जा पनि भारतले नेपाललाई निःशुल्क आपूर्ति गरिरहेको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत आयोजना हुनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना (३३०० मेगावाट) र सुनकोशी भण्डारण कम डाइभर्सन योजना, कमला र वाग्मती बहुउद्देश्यीय आयोजना, अरुण–३ एचई आयोजना (९०० मेगावाट) छन् । दुई देशबीच ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेकोले प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमणले केही महत्वपूर्ण नतिजा लिएर आएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य निरन्तर बढ्दै गएको छ र थप प्रगाढ बन्न खोजिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा एम्सजस्ता विशेष सुविधासहितको काठमाडौंमा पहिलो ट्रमा सेन्टरको रूपमा स्थापितरु १०० करोडको लागतमा नेपाल भारत मैत्री आपत्कालीन तथा ट्रमा सेन्टर, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत अन्य धेरै छन् । काठमाडौंको वीर अस्पतालको ५ तले ओपीडी कम्प्लेक्सको निर्माण स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको प्रमाण हो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा भारतले औषधि, मास्क, अक्सिजन र कोभिड भ्याक्सिनमा सहयोग गरेको छ ।
यस्तै, शिक्षा आधुनिकीकरण र सशक्तिकरणको लागि भारतले नेपाल भारत मैत्री विद्यालय, पोखरा (१२५ करोड भारतीय रुपैयाँ), मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निकको निर्माण ( ३२ करोड भारतीय करोड), त्रिचन्द कलेज विकास, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परियोजनाहरू लगायत रहेका छन् ।
भारतले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा र शल्यक्रिया अध्ययन गर्न महात्मा गान्धी छात्रवृत्ति योजना, स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति योजना, जस्ता प्रतिष्ठित भारतीय संस्थामा अध्ययन गर्नका लागि धेरै छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौंमा पशुपति धर्मशाला निर्माण, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, ललितपुरको विकास, तराई क्षेत्रमा तीन हजारभन्दा बढी शैलो ट्युबवेल स्थापना, लुम्बिनीमा संग्रहालय भवन निर्माण र यसैगरी, भारतले नेपालका विभिन्न क्षेत्रको लागि ४० एम्बुलेन्स र १ सय ८४ स्कुल बस वितरण गरिसकेको छ । अप्रिल २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि भारत सरकारले १ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । गोरखा र नुवाकोटका ५० हजार लाभग्राहीलाई आवास क्षेत्रमा सहयोग गर्न १५ करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ । भारतको ५० हजार घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने नेपालका ८ जिल्लाका ७१ शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माणका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान विनियोजन भएको छ ।
धेरै लामो र गहिरो सबन्ध भएकाले दुई देशले आफ्नो सौहार्दमा लचिलोपन देखाएका छन् । दुई देशका जनतामा साझा सम्पदा र विरासतको स्वामित्व र स्वामित्वको ठूलो भावना छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नेपाली सैनिक र अधिकारीहरूले उनीहरूका भारतीय समकक्षीहरूले जस्तै पेन्सन प्राप्त गर्ने गरेका छन् । नेपालले प्रत्येक वर्ष भारतबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स र पेन्सन प्राप्त गर्छ । नेपालको कुल ८.८ अर्ब डलर रेमिटेन्समा भारतबाट आधिकारिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सको हिस्सा १.५ अर्ब डलर मात्रै भए पनि अनौपचारिक च्यानलहरूबाट आएको वास्तविक रेमिटेन्स निकै ठूलो छ । भारत सरकारले नेपालका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छ । भारतले आर्थिक वर्ष २०२३—२४ को बजेटले नेपाललाई ८.८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ ( ५ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यो बजेट ७ अर्ब १३ करोड नेपाली रुपैयाँ थियो ।
खासगरी नेपालको समग्र विकासमा यी दुई देशबीच सहकार्यको अनन्त कथा छ । अहिलेको भारत २० औं शताब्दीको भारतभन्दा धेरै सक्षम भएकाले सहयोग बढ्ने सम्भावना रहेको छ । नेपालले छोटो अवधिमा मध्यम आय भएको र दीर्घकालमा उच्च आय भएको मुलुकको रूपमा हेर्दा दुई देशबीचको सहयोग र सहकार्य आजको समय धेरै सान्दर्भिक छ ।
