एकातिर दिनहुँ नयाँनयाँ तथ्य भेटिइरहँदा थप व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ भने अर्कातिर ‘६० दिने’हदम्याद सकिने दिन नजिक आइरहेको छ। संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई ६० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।
ऐनअनुसार हदम्याद सन्निकटमा आइसकेको छ। हदम्याद गुज्रिने दिन नजिकिँदै आउँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट अनुसन्धान सकाएर प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई निरन्तर दबाब आइरहेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानको नेतृत्व जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको छ। आवश्यकताअनुसार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौं जिल्लामा रहेका प्रहरी वृत्तहरू, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले पनि काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई अनुसन्धानमा सघाइरहेका छन्।
ठुलो टिम संलग्न हुँदा पनि समय व्यवस्थापन गरेर अनुसन्धानका सम्पूर्ण पाटालाई किनारामा पुर्याउन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। ‘आज (बिहीबार) ५५औं दिन पुगिसक्यो। सरकारी वकिल कार्यालयबाट छिटो प्रतिवेदन बुझाउन दबाब आइरहेको छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सीताराम रिजालले भने, ‘यता हाम्रो अनुसन्धानमा नयाँनयाँ सूचना फेला परिरहेका छन्। सूचनाको तथ्य जाँच र आरोपितसमक्ष पुग्न समय अभाव देखिएको छ।’
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यसअघि प्रहरीलाई मंगलबारसम्म अनुसन्धान भ्याएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। जुन निर्देशनको समयसीमा घर्किसकेको छ। समय घर्किएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई हेरेर शुक्रबारसम्म समय थपिदिएर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहज गरिदिएको छ।
हाम्रो अपेक्षा भोलि ९शुक्रबार० सम्म प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइदेओस् भन्ने छ। किनभने यो प्रकरण निकै गहिरो भएकाले हामीलाई पनि अध्ययन गरेर अभियोजन गर्न समय लाग्छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले भने, ‘खै उहाँ (प्रहरी) हरूलाई पनि निकै प्रेसर छ। मान्छे पक्राउ परेको पर्यै छन्। नयाँनयाँ विषय भेटिएका छन्।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
