काठमाडौं । सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम र तराई/मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबिच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको न्युनतम सझा कार्यक्रममा ‘शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा संक्रमणकालीन न्याय’ सम्बन्धको सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
‘तत्कालिन सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई÷मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबिच भएका सहमती र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने’ साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै, संसदमा विचाराधिन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथासिघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
साथै, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने । द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
यस्तै, देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने र झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गरिने सरकारले जनाएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनस्र्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
