काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा आईजिपी नियुक्ति सधैं विवादमा पर्ने गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने वा गृहमन्त्री जुन दलको छ, उही दल निकट आईजिपी बन्ने गरेका छन् । तर, यसपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । उनले नै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । प्रचण्डले जसलाई चाह्यो उही नै आईजिपी बन्ने अवस्था छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री अहिले सर्वेसर्वा छन् ।
३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हेरफेर नभएमा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र उनका ब्याचका प्रहरी अधिकृतहरूले शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । त्यो अवस्थामा सोमबार मात्र बढुवा भएका पाँच एआइजीमध्येबाट एक आइजिपी हुनेछन् । सबैले शक्तिकेन्द्रमा आ–आफ्नोतर्फबाट लबिइङ गरे पनि विगतमा जस्तो आइजी बन्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्न ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दिपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो । आइजिपी नियिुक्तिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । एक नम्बरमा एआइजी भएकाले कुँवरको सम्भावना बढी छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस भएकाले आइजिपी नियुक्तिमा कांग्रेसको पनि भूमिका हुने निश्चित छ ।
पहिलो नम्बरमा रहेका कुँवर कांग्रेसनिकट भनेर चिनिन्छन् । कांग्रेसले कुँवरलाई नै अघि सारेमा उनको सम्भावना धेरै रहेको बताइन्छ ।तर, यसअघि विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आइजिपी नियुक्तिको अधिकार सरकारको भएकाले सिनियरमध्येबाट जसलाई पनि रोज्न सक्ने फैसला गरेको छ । जसआधारमा अन्य चारजनाको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । प्रतिस्पर्धीमध्ये एआइजी दिपक थापा प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट मानिन्छन् ।
यद्यपि, थापा पछि पनि आइजिपी हुन सक्ने भएकाले अन्य चारजनामध्येबाट बढुवा गर्नेबारे छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।