काठमाडौं । राष्ट्रपति चयन गर्न फागुन २५ गते हुने चुनावका लागि १३ गते मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अब एक हप्ताको समय पनि छैन । तर, दलहरुबीचमा कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।
नेकपा एमालेले सरकार गठनकै बेला राष्ट्रपतिका विषयमा गठबन्धन दलहरुबीच सहमति भइसकेको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति छान्ने भन्दै समानान्तर छलफल गरिरहेका छन् । दाहालले भन्ने गरेको राष्ट्रिय सहमतिलाई टेकेर नेपाली कांग्रेस आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन लागिरहेको छ ।
राष्ट्रपतिका विषयमा दलहरुबीच सहमति बन्न नसकिरहेका बेला गत मंगलबार पार्टी निकट अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन जे पनि हुन सक्ने भन्दै असमझदारी बढेको संकेत गरेका थिए ।
ओलीले गठबन्धनप्रति नै आशंका व्यक्त गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटघाटमा कमी आएको छैन । पछिल्ला दिनमा दुई नेताबीच कयौँ पटक राष्ट्रपतिकै विषयमा छलफल भएको छ । योसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँग पनि निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छन् । यसले राष्ट्रपतिमा ओलीसँगका विकल्प साँघुरिएका छन् ।
गठबन्धन जोगाएर अगाडि बढ्ने हो भने दाहालले प्रस्ताव गरेको पात्रलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता ओलीमा हुन सक्छ ।
पहिलो र सजिलो विकल्प भनेको एमालेभित्रैबाट ओलीले रोजेको पात्रमा सहमति जुटाउने नै हो । तर त्यसका लागि परिस्थिति बिग्रिँदो छ । दोस्रो विकल्प एमालेभन्दा बाहिरबाट भए पनि ओलीले अगाडि सारेको पात्रमा सहमति जुटाउनु हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्ने गरेको सहमति त्यसमा हुन सक्नेछ । त्यो नभएमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर राजनीति नै अर्कोतर्फ लाग्न सक्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धन जोगाएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव गरेको पात्रलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता ओलीमा हुन सक्छ । तर, एमाले नेताहरू भने सहमति भइसकेकाले दायाँ–बायाँ नहुने बताउँछन् ।
निरन्तर छलफलमा रहे पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिने पक्षमा माओवादी केन्द्र देखिँदैन । सबैलाई मान्य हुने व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपति बनाउने निर्णय नै भइसकेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
गठबन्धन दलबीच मनमुटाब बढ्दै जाँदा विपक्षी कांग्रेस भने हौसिएको छ । माओवादीका केही नेताको समेत आश्वासन पाउन थालेपछि कांग्रेस राष्ट्रपति आफ्नो हातमा पर्नेमा ढुक्क जस्तै देखिन्छ ।
मनोनयनको दिन नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रपतिको विषय झन् पेचिलो हुँदै गएको छ । यसले तत्काल स्पष्ट खाका पहिल्याउन नसके राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन नहोला भन्न सकिँदैन ।
