जापान सरकारले आगामी पाँच वर्षमा रक्षा खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाएर ६० ट्रिलियन येन (करिब ३७६ अर्ब अमेरिकी डलर) पुर्याउने तयारी गरेको छ। जापानी समाचार संस्था क्योदो न्युजका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२७ देखि २०३१ सम्मको अवधिका लागि सरकारले उक्त रक्षा बजेट प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको हो।
रिपोर्टअनुसार जापानले आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तारका लागि ठूलो सङ्ख्यामा ड्रोन, गोलीगट्ठा तथा क्षेप्यास्त्र खरिदलाई प्राथमिकता दिनेछ। यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसम्बन्धी तीन प्रमुख दस्तावेज संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
सन् २०२२ को अन्त्यमा तयार गरिएका ती दस्तावेजमा आर्थिक वर्ष २०२३ देखि २०२७ सम्म पाँच वर्षका लागि करिब ४३ ट्रिलियन येन रक्षा खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको सरकारले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा उक्त दस्तावेज संशोधन गर्ने योजना बनाएको छ।
जापानको रक्षा बजेट पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार बढ्दै कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको छ। यसले देशभित्र सैन्य खर्च विस्तारबारे चिन्ता र विरोधसमेत बढाएको छ।
सरकारको सैन्य विस्तार नीति, रक्षा बजेटमा निरन्तर वृद्धि तथा त्यसबाट सर्वसाधारणमाथि पर्ने थप आर्थिक भारको विरोधमा जापानी नागरिकहरूले यस वर्ष विभिन्न स्थानमा पटक–पटक प्रदर्शन गरेका छन्।
जापानी सञ्चारमाध्यम ‘टोकियो शिम्बुन’ले रक्षा खर्चमा भइरहेको वृद्धिले जनताको दैनिक जीवन, सामाजिक सेवा तथा कल्याणकारी कार्यक्रमका लागि छुट्याइने बजेटमा दबाब पर्न सक्ने टिप्पणी गरेको छ।
जापानको प्रस्तावित नयाँ रक्षा बजेटले आगामी वर्षहरूमा देशको सुरक्षा नीति र सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकताबारे बहस थप चर्काउने देखिएको छ।
