काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन गरेको, राज्यका निकाय दुरुपयोग गरेको र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाउँदै ‘भय र भ्रमको शासन बन्द गर्न’ चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकता, इनाम सापकोटा प्रकरण, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप तथा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको हो । पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जारी गरेको वक्तव्यमा कांग्रेसको महाधिवेशन र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयासलाई सुनियोजित दुष्प्रचारको संज्ञा दिइएको छ । पार्टीले यस्ता आरोपको राजनीतिक र कानुनी दुवै माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।
कांग्रेसले २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भएको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भइसकेको दाबी गरेको छ । त्यसपछि संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधानअनुसार २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै पार्टीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएका निर्णयमाथि शृंखलाबद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताए ।
पार्टीको नेतृत्व र वैधानिकताविरुद्ध सार्वजनिक भइरहेका आरोप, अडियो तथा प्रचारलाई निराधार र नियोजित भन्दै कांग्रेसले आफू कुनै पनि प्रश्न वा छानबिनबाट नभाग्ने स्पष्ट पारेको छ । महाधिवेशन र पार्टी नेतृत्वविरुद्धका घटनाको उद्देश्य तथा संलग्न पक्षबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
इनाम सापकोटा प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धानको माग
कांग्रेसले इनाम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिएर सार्वजनिक भएका विषयप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको मोबाइल नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा संवादमा अनधिकृत हस्तक्षेप भएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
राज्यका निकायलाई शासकको स्वार्थअनुसार परिचालन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक अधिकारमाथि चुनौती खडा गरेको पार्टीको ठहर छ । कांग्रेसले प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनलाई पनि यही घटनाक्रमसँग जोडेर प्रश्न उठाएको छ । अनुसन्धानका नाममा चयनात्मक र निर्देशनात्मक व्यवहार भइरहेको आरोप लगाउँदै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ ।
विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथक्कीकरणलाई लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता भन्दै तिनको संरक्षणमा आफू प्रतिबद्ध रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । सरकारका अपारदर्शी निर्णय, पत्रकारमाथि धरपकड र संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रणले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको कांग्रेसको आरोप छ ।
सरकारका गलत कामको विरोध गर्दा पार्टीमाथि आक्रमण र बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै कांग्रेसले यस्ता गतिविधिविरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसका लागि उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले सरकारको प्राथमिकता नागरिकको राहत, पुनर्स्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकटको सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ ।
प्रश्न गर्ने नागरिकको आवाज दबाउने र प्रतिपक्षसँग राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिनेभन्दा जनताका समस्या समाधानमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । १५औँ महाधिवेशनबाट पारित नीतिअनुसार जनसरोकारका विषयमा जिम्मेवार र रचनात्मक सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
तर सरकारका गलत क्रियाकलापमाथि प्रतिपक्षीय निगरानी जारी रहने स्पष्ट पार्दै कांग्रेसले राज्यनियन्त्रित अफवाह र भ्रम फैलाएर शासन चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरेको छ । महामन्त्री पौडेलले पार्टी पंक्तिलाई समेत जनसरोकार, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ रहन आह्वान गरेका छन् ।
कांग्रेसको वक्तव्यले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच बढ्दो अविश्वासलाई थप उजागर गरेको छ । पार्टीले उठाएका आरोपमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र सरकारको जवाफले आगामी राजनीतिक बहसको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
