काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी नेतृत्व र पुनर्गठनको बहसमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको माग अस्वीकार गरेका छन्।
ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पार्टीले व्यहोरेको निर्वाचन पराजयको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन्। तर, जिम्मेवारी लिनु संकटका बेला नेतृत्वबाट पछि हट्नु नभएको भन्दै उनले पार्टीलाई पुनर्जागरण र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढाउने बताएका छन्।
ओलीले भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटना, प्रतिनिधिसभा विघटन, वर्तमान सरकारको राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक चलखेल तथा पार्टीभित्र उठेको पुनर्गठन र पुस्तान्तरणको बहसबारे प्रतिवेदनमा आफ्नो धारणा राखेका छन्।
उनले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयलाई कुनै एक कारण वा व्यक्तिको टाउकोमा मात्र थोपर्नु उचित नहुने बताएका छन्। संगठन सुदृढीकरणमा कमजोरी, कमिटीहरू औपचारिकतामा सीमित हुनु, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद घट्नु, उम्मेदवार छनोटमा त्रुटि, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध तथा अन्तर्घातलगायत कारणले निर्वाचन परिणाम प्रभावित भएको उनको विश्लेषण छ।
युवाको बदलिँदो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि पार्टीको कमजोरीका रूपमा ओलीले उल्लेख गरेका छन्। रोजगारी, अवसर, प्रविधि, उद्यम र द्रुत परिणाम खोजिरहेको नयाँ पुस्तालाई केवल विगतको गौरव सुनाएर आकर्षित गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह र भाष्यको तत्काल तथ्यपूर्ण प्रतिवाद गर्न पार्टीको प्रचार संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको तथा सामाजिक सञ्जालका नयाँ प्रविधिसँग पार्टीले पर्याप्त तालमेल गर्न नसकेको पनि उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
कर्ण थापाको २६ पृष्ठको छुट्टै प्रस्ताव
यसैबीच, एमाले नेता कर्ण थापाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा २६ पृष्ठ लामो छुट्टै प्रस्ताव लगेका छन्। तर अध्यक्ष ओलीले उक्त प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्न अनुमति नदिएको बताइएको छ।
थापाले पार्टी पदाधिकारीका लागि दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेरहदको प्रावधान विधानमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘वर्तमान पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीको लोकतान्त्रिकरणका सम्बन्धमा पार्टीको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको, आठौँ र नवौँ महाधिवेशनमार्फत् अभ्यास गरिएको अवधारणालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ सन्दर्भमा थप परिमार्जन गरी लागू गरिनुपर्दछ।’
यसअन्तर्गत पार्टीका पदाधिकारीमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेरहदको व्यवस्था विधानमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ।
