काठमाडौं । नेपालबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिने मलेसियाको निर्णय विवादमा परिरहेका बेला उसले थप २५० वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरेको छ।
मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मा यसअघि नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य कन्ट्र्याक्टरका रूपमा राखिएको थियो। उक्त व्यवस्थाको नेपालमा विरोध भएपछि मलेसियाले थप २५० कम्पनीलाई प्रणालीमा समावेश गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार मलेसियाले २५ वटा मुख्य कन्ट्र्याक्टर तोकेर प्रत्येकको मातहतमा १० वटाका दरले अन्य म्यानपावर राख्ने संरचना बनाएको छ। तर, यसरी संख्या थपिए पनि सीमित कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था कायमै रहने भएकाले समस्या समाधान नहुने उनको दाबी छ। उनले यो व्यवस्थालाई सरकारको आलोचना मत्थर पार्ने प्रयासका रूपमा समेत टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालमा एक हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकामा सीमित कम्पनीलाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।
मलेसियाले २५ म्यानपावरको सूची सार्वजनिक गरेपछि नेपालका व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए। सूचीमा परेका केही कम्पनीले समेत आफ्नो नाम हटाइदिन श्रम मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। त्यसबीच मलेसियाले थप २५० कम्पनीलाई प्रणालीमा राखेको हो। तर व्यवसायीहरूले यसलाई समस्या समाधानभन्दा पनि पुरानै संरचनालाई अर्को स्वरूपमा निरन्तरता दिने प्रयास भएको बताएका छन्। खत्रीका अनुसार लामो समयदेखि कानुनी र पारदर्शी रूपमा मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउँदै आएका धेरै व्यवसायी अझै सूचीबाहिर छन्। त्यसैले श्रमिक पठाउने कम्पनी छनोटका लागि स्पष्ट, पारदर्शी र सबैलाई समान रूपमा लागू हुने मापदण्ड आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको माग छ।
व्यवसायीहरूले यस विषयमा श्रममन्त्री रामजी यादवसँग समेत छलफल गरेका छन्। सरकार प्रशासनिक तथा कूटनीतिक दुवै माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने पक्षमा रहेको संघले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाले थप २५० म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेपछि नेपालले पुनः कूटनीतिक पत्र पठाएको छ। यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई पत्र पठाइएको थियो। त्यसको जवाफ नआएपछि बुधबार पुनः पत्राचार गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले जानकारी दिएकी छन्।
मन्त्री यादवले सूचीमा परेका म्यानपावर कम्पनीले नेपालको कानुन उल्लंघन गरेको पाइए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको व्यवसायी संघले जनाएको छ। व्यवसायीहरूले मलेसियाको पछिल्लो निर्णयलाई दुई देशबीचको श्रम सम्झौतासँग समेत जोडेर हेरेका छन्। नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार श्रमसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा संयुक्त समिति (जोइन्ट कमिटी)मार्फत छलफल र निर्णय हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैले एकपक्षीय रूपमा श्रमिक भर्नासम्बन्धी नयाँ प्रणाली लागू गर्दा दुई देशबीचको स्थापित श्रम सम्बन्ध र सम्झौताको मर्म प्रभावित हुन सक्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ। मलेसियाको घटनाले नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि सीमित गन्तव्यमा अत्यधिक निर्भर रहँदा उत्पन्न हुने जोखिमसमेत उजागर गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
संघले नेपालले नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तार गर्न नसक्दा मलेसिया, यूएई, साउदी अरेबियालगायत मुलुकले तोकेका विभिन्न प्रक्रिया र सर्त स्वीकार गर्दै जानुपर्ने अवस्था बनेको जनाएको छ। खत्रीले वैदेशिक रोजगारीलाई केही परम्परागत गन्तव्यमा मात्र केन्द्रित गर्नुको सट्टा नयाँ श्रम बजार खोज्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार श्रम बजार विविधीकरण गर्न सके मात्रै कुनै एक मुलुक वा संस्थाले बनाएको प्रणालीमा नेपाल अत्यधिक निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ। मलेसियाको पछिल्लो घटनाबाट सरकारले पाठ सिक्दै श्रम बजार विस्तार, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको समग्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ।
