काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीचको सहकार्यमा बनेको कोशी प्रदेश सरकारका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार भएको छ। कार्यदलले तयार पारेको कार्यक्रममा प्रदेशको संरचना निर्माणसम्बन्धी नयाँ विषयसमेत समेटिएको बताइएको छ।
दुवै दलबीच गत साउन २५ गते भएको सहमतिअनुसार साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठक, सांसद रेवतीरमण भण्डारी र एमाले कोशी प्रदेश सचिव राजकुमार भण्डारी सहभागी थिए।
त्यस्तै, नेकपाका तर्फबाट संयोजक आङ्बोसहित दलका उपनेता बाबुराम गौतम र सांसद गणेश उप्रेती कार्यदलमा रहेका थिए।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर सोमबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। संयोजक आङ्बोका अनुसार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि एउटा बैठक बस्न बाँकी छ। ‘केही नयाँ विषय पनि समेटिएका छन्,’ आङ्बोले भने।
कार्यदलका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार सरकारको बाँकी कार्यकाललाई लक्षित गर्दै प्राथमिकताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई साझा कार्यक्रमको केन्द्रमा राखिएको छ। उनका अनुसार छोटो कार्यकाल भएकाले नयाँ कार्यक्रम थप्नुभन्दा यसअघि बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिइएको छ। कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको भण्डारीले बताए। बजेटमा समावेश कार्यक्रमलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने गरी साझा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार साझा कार्यक्रममा प्रदेशको संरचना निर्माणको विषय भने यसपटक नयाँ रूपमा समावेश गरिएको छ। यद्यपि संरचना निर्माणसम्बन्धी विषयमा विस्तृत योजना भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यसअघि एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार कोशी प्रदेश सरकार विस्तार भइसकेको छ। सहमतिअनुसार नेकपाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जीवन आचार्य, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गीता तिम्सिना, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा खिनु लङ्वा लिम्बू र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गोम्बु शेर्पालाई पठाएको छ। सपना दर्जीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
एमालेले भने यसअघि सरकारमा रहेका मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विदुरकुमार लिङ्थेप, स्वास्थ्य मन्त्रीमा इन्द्रमणि पराजुली, कृषि मन्त्रीमा रामदेव मेहता तथा खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रीमा तिलचन पाठक छन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमाकान्त गौतमले पनि निरन्तरता पाएका छन्।
अब साझा न्यूनतम कार्यक्रम सरकारको आगामी कार्यदिशा र प्राथमिकताको आधार बन्ने बताइएको छ।
