सरकारले शासकीय सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित अघि सारेको १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक वैशाख–असारको प्रगति विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बसेका २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ बैठकबाट थप १२ वटा निर्णय गरिएको उल्लेख छ । सरकारले जेन्जी आन्दोलनपछिको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकहरू आयोजना गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूलाई अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा प्रशासनिक कमजोरी अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । यस अवधिमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत शासकीय सुधारसम्बन्धी बुँदा नम्बर ३ अनुसार तयार गरिएको ’राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ । शासकीय सुधार संवाद श्रृंखलाअन्तर्गत सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा ३ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ‘मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना’ र ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति’ पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका छन् ।
‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) को कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे उच्चस्तरीय छलफल गरिएको छ ।
सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरी एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन माग गरेको जनाएको छ । विकास आयोजनातर्फ कालिगण्डकी करिडोर र नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ भने लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ५७८ वटा रुग्ण ठेक्काको विश्लेषण गरी समाधानका उपाय अघि बढाइएको छ । हेटौँडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न संघीय मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक परिपत्र जारी गरिएको जनाइएको छ । ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमार्फत प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासोमध्ये ३२ हजार ६७ वटा गुनासो फर्छ्यौट गरिएको छ ।
सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त ४९ वटा निवेदनमाथि पनि सूचना उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन तथा नीति कार्यान्वयनलाई आगामी दिनमा अझ सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।
