काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परेको भन्दै स्वतन्त्र निकाय लोकसेवा आयोगलाई नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि नयाँ फर्म नखोल्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगलाई बन्धक बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । श्रावण महिनाको ४ गतेको सचिवस्तरीय बैठकले ओएण्डएमका कारण दरबन्दी कटौती हुँदा बढी हुने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता आयोगलाई नयाँ पदपूर्तिका लागि नयाँ फारम नखुलाउन निर्देशन दिएपछि सो विषय विवाद र चर्को आलोचनाको विषय बनेको हो ।
नेपाल सरकारका कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाउने प्रावधान हटाउन सरोकारवालाहरुले माग राख्दै आएका छन् । बालेन सरकारले सो निर्णय नसच्याए सडकमा विद्यार्थीहरु र सरोकारवालाहरु सडक आन्दोलनमा आउने तयारीमा छन् । लाखौँ खर्च गरेर अध्ययन पुरापश्चात सरकारी जागिरको तयारी गरिरहेका हजारौँ विद्यार्थीहरु सरकारका कारण अन्योलमा छन् । उनीहरु भन्छन्– यतिबेलासम्म नेपालमैँ केही गरौँ भनेर अध्ययनमा खर्च ग¥यौँ तर सरकारका कारण लाखौँ कमाई बालुवामा पानी खन्याएझैँ खन्याएर अब विदेशको बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ । तर सरकारले सो विषयमा तत्काल सरकारले निर्णय सच्याओस्
